विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी व विशेषज्ञ सेवाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने युवा पेशेवर चयन नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से विभाग और उससे जुड़े संस्थानों को प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
इसके साथ ही कैमूर के कुदरा में मेसर्स ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 60 केएलपीडी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट और दो मेगावाट को-जेनेरेशन पावर प्लांट तथा नालंदा के अरावन, बेन में 960 एमटीपीडी क्षमता वाली पारबॉइल्ड राइस उत्पादन इकाई की भी स्थापना होगी।की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नीति के तहत विभिन्न तकनीकी, शोध और विशेषज्ञ कार्यों के लिए योग्य युवा पेशेवरों की नियुक्ति की जाएगी।
इससे संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अनुसंधान सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बेहतर निष्पादन में सहायता मिलेगी। इस पहल से आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन उपलब्ध होंगे और संस्थानों में नवाचार व गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।
एसटीएफ में 50 दक्ष पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति मंजूर
मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) में 50 दक्ष पुलिसकर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की स्वीकृति दी है।
सप्तम वित्त आयोग की रिपोर्ट लंबित, पुराने फॉर्मूले से मिलेगा अनुदान
सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 में स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग की पूर्व स्वीकृत अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया है।
सरकार ने कहा है कि यदि अनुदान राशि का हस्तांतरण नहीं होता तो ग्रामीण और शहरी निकायों की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होतीं। ऐसे में 2021-25 तक लागू व्यवस्था के अनुरूप ही राशि का हस्तांतरण और योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा।
15वें वित्त आयोग मद से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत हेल्थ सेक्टर ग्रांट मद की राशि जारी करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 7,47,97,64,000 की अग्रिम स्वीकृति दी है।
इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर किया जाएगा।
कैमूर में 73.45 करोड़ के इथेनॉल प्लांट को मंजूरी
कैमूर के कुदरा में मेसर्स ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 60 केएलपीडी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट और दो मेगावाट को-जेनेरेशन पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 73.45 करोड़ रुपये के निजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति मिली है। परियोजना से राज्य में 93 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
नालंदा में 88.18 करोड़ के निवेश से लगेगी पारबॉइल्ड राइस यूनिट
मंत्रिमंडल ने मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अरावन, बेन (नालंदा) को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत 960 एमटीपीडी क्षमता वाली पार-बाइल्ड राइस उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए 88 करोड़ 18 लाख रुपये के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के जरिए 185 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में 53 नए पद सृजित
बिहार सरकार ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।
सरकार ने पूर्व से स्वीकृत 94 पदों में से 87 पदों को प्रत्यर्पित करने के साथ ही पदाधिकारियों और कर्मियों के 53 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से परिषद और उसके अधीनस्थ संस्थानों के कार्यों के संचालन एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
अन्य निर्णय
सहरसा के सलखुआ में आउटडोर स्टेडियम बनेगा। अंतर्विभागीय जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव मंजूर।
औरंगाबाद के देव में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स देव का निर्माण होगा। जमीन ट्रांसफर का प्रस्ताव स्वीकृत।
अरवल के करपी में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का होगा निर्माण, जमीन ट्रांसफर का प्रस्ताव स्वीकृत।