खाड़ी देशों में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर अब भारतीय हज यात्रियों की जेब पर भी पड़ता दिख रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हवाई किराए में अचानक की गई 10 हजार रुपये की वृद्धि ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय कारणों को इसका आधार बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे मध्यमवर्गीय और गरीब हज यात्रियों पर एक ‘मिसाइल अटैक’ की तरह देखा जा रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर जिला कांग्रेस कमेटी (अल्पसंख्यक विभाग) ने इस आर्थिक बोझ को अन्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
पश्चिम मेदिनीपुर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभग के चेयरमैन मोहम्मद सोहैल रजा ने इस वृद्धि पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को पत्र भेजकर मांग की है कि बढ़े हुए हवाई किराए को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
उनका तर्क है कि यात्रा के अंतिम समय में हज यात्रियों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना पूरी तरह से गरीब विरोधी निर्णय है। सोहैल रजा का कहना है कि हज एक पवित्र धार्मिक यात्रा है और हजारों मुस्लिम परिवार इसके लिए जीवन भर की जमापूंजी एकत्रित करते हैं।
अचानक 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी से मध्यमवर्गीय एवं गरीब मुस्लिम परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और खाड़ी युद्ध जैसे हवाला देकर आम नागरिकों को परेशान करना उचित नहीं है।
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने हज कमेटी ऑफ इंडिया और मंत्रालय से अपील की है कि हज यात्रियों के हितों की रक्षा की जाए। हज 2026 पैकेज की पूर्व निर्धारित कीमत को ही बरकरार रखा जाए।
संगठन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस निर्णय को वापस लेकर श्रद्धालुओं को आर्थिक राहत नहीं दी, तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।