हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शुक्रवार को बैजनाथ में मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सकोह, आईआरबी पंडोह, ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी सपड़ी, गृहरक्षक, एनसीसी और भारत स्काऊट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुईं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। इस दाैरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं।
बैजनाथ में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैजनाथ में पहली बार राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने चढियार को तहसील बनाने, लोक निर्माण का नया मंडल खोलने, बैजनाथ में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने, पपरोला बैजनाथ बाईपास के लिए पुल का निर्माण करने की घोषणा की। इसके साथ ही महालपट्ट में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने व मुल्थान की 8 पंचायतों को पुलिस थाना क्षेत्र बीड़ में शामिल करने की घोषणा की।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 8 हजार पद
मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल माह से बीपीएल पात्रों के चयन के लिए सर्वे होगा। बीपीएल का सत्यापन एसडीएम की जिम्मेदार होगी। 2 महीने के भीतर आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। धर्मशाला में सबसे बड़ा कन्वैंशन सैंटर बनाया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार शिमला में 1600 करोड़ की लागत से दूनिया का दूसरा बड़ा रोपवे बना रही है। 16 हैलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2025 में 8 हजार पद भरे जाएंगे। इसके अलावा 245 पद स्पैशल एजुकेटर व 6 हजार पद एनटीटी शिक्षकों के भरे जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में 25 हजार विभिन्न पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ये रहे मौके पर माैजूद
इस मौके पर कैबिनेट रैंक गोकुल बुटेल, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, यादविंदर गोमा, हर्षवर्धन चौहान सहित विधायक किशोरी लाल, कमलेश कुमारी, रोहित राठौर, संजय रतन, मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, एसपी शालिनी अग्निहोत्री, एसडीएम देवी चंद ठाकुर व डीएसपी अनिल शर्मा मौजूद रहे।
बिना टाट के तपती धूप में बैठे रहे फरयादी
हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर जहां मंत्री व विधायक स्टेज पर बैठे रहे, वहीं सरकार से फरियाद लगाने की गुहार लगाने आए सैंकड़ों फरियादियों को तपती धूप में बिना टाट के ग्राऊंड में बैठना पड़ा।
सूत्रों ने बताया कि इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था। गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है।