धर्मशाला शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे शहर में 253 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन करना, अवैध गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी घटना के तथ्यों की जांच करना है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि आज के समय में सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। हर जगह पुलिस तैनात करना संभव नहीं है, इसलिए सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
इन कैमरों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जैसे ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही, किसी दुर्घटना या घटना के बाद सच्चाई का पता लगाना भी आसान होगा। कैमरे उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां ज्यादा ट्रैफिक होता है, दुर्घटनाएं होती हैं या मोड़ तेज होते हैं। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय लोग सुरक्षित महसूस करेंगे।
जिला कांगड़ा के एडिशनल एसपी वीर बहादुर ने इस पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाकर 253 कर दी गई है। ये कैमरे ट्रैफिक, अपराध और सुरक्षा सभी मामलों पर नजर रखेंगे। यह पुलिस प्रशासन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।
नई व्यवस्था से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि धर्मशाला में रहने वाले लोग और पर्यटक भी सुरक्षित महसूस करेंगे। साथ ही, अपराध की घटनाओं पर भी काबू पाया जा सकेगा और पुलिस को ठोस साक्ष्य मिलेंगे, जिससे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा। यह कदम धर्मशाला को एक सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 100 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जनता दर्शन का आयोजन मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया गया। यहां कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक फरियादी से मिले।
पर्यटन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा इस परियोजना पर 8.63 करोड़ रुपये खर्च करना एक गलत निर्णय था, जिससे पंजाब के लोगों पर पड़े इस अनावश्यक आर्थिक बोझ की भी वह आलोचना करते हैं। मंत्री सौंद ने कहा कि जल बस भ्रष्टाचार का प्रतीक रही है और वर्तमान सरकार इसकी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि यह बस अब संचालन के लिए पूरी तरह अयोग्य है और इसके चलने से बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे जनता की जान-माल को खतरा हो। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस संबंध में मीडिया में चल रही किसी भी खबर पर विश्वास न करें, क्योंकि सरकार जनता के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
