पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं. सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास पर खास जोर दिया है. बजट में शिक्षा के लिए 19,279 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान हुआ है.
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र से पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए. इसी के साथ 2026 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग और शहरी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा के साथ पहले से चल रही योजनाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है.
पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 19,279 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है. इसके तहत सिखिया क्रांति 2.0 योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले छह वर्षों में करीब 3500 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट होगा. सरकार का दावा है कि राज्य के लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा चुका है.
इसके अलावा छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस विकसित किए गए हैं. स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 38,649 कंप्यूटर और 8,268 इंटरएक्टिव पैनल लगाए जा रहे हैं. छात्रों को भविष्य की दिशा तय करने में मदद देने के लिए जल्द ही करियर काउंसलिंग पोर्टल भी शुरू होगा.
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है.राज्य में पहले से 881 आम आदमी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं और अब 143 नए क्लिनिक खोले जाएंगे. इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के लिए 300 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे.
पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने 15,377 करोड़ रुपये का बजट कृषि क्षेत्र के लिए रखा है. किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 7,715 करोड़ रुपये का प्रावधान है.पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनों पर 600 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. वहीं धान की सीधी बुवाई (DSR) को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी. सरकार फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देने की योजना बना रही है, ताकि किसान पारंपरिक फसलों के अलावा अन्य फसलों की खेती भी कर सकें.
राज्य सरकार ने बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया है, जिसमें JICA का सहयोग भी मिलेगा. सरकार का लक्ष्य फल और सब्जियों के क्षेत्रफल को मौजूदा 4.59 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है.डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 2000 से अधिक नई डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं. डेयरी किसानों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता देने की योजना है. इसके साथ ही मछली पालन और जलीय कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने सड़कों और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है. राज्य में 68,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 40,103 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और अपग्रेड का काम किया जाएगा. मनरेगा के तहत 223 लाख मजदूरी दिवस का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1 लाख नए घर बनाने की योजना है.
सरकार ने रंगला पंजाब विकास योजना के तहत सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए निधि बढ़ाने की घोषणा की है. इस योजना का बजट 585 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1170 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी.
शहरों के विकास के लिए नगर विकास फंड को 225 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा AMRUT 2.0 योजना के तहत राज्य में 214 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे शहरों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा.
पंजाब सरकार ने राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं. सरकार के अनुसार, 2022 से अब तक करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इन निवेशों से राज्य में 5.21 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है.
कुल मिलाकर पंजाब सरकार का यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित दिखता है. सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.