पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर जनता के चुने प्रतिनिधियों को ही उनके अनिवार्य अलग-अलग प्रमाणपत्रों ऑनलाइन तस्दीक करने क लिए अधिकृत किया है।
डी.सी. जतिंदर जोरवाल ने बताया कि पंजाब सरकार ने लोगों को परेशानियों को कम करने की मंशा तहत नई पहले करते हुए उनकी एप्लिकेशन पर सरपंच, नंबरदार और पार्षदो को ऑनलाइन तस्दीक करने लिए अधिकृत किया है जिससे उन्हें इनके पास बार-बार नहीं जाना पड़ेगा।
डी.सी. ने बताया कि आम जनता द्वारा सबसे ज्यादा तस्दीक करवाई जाने वाली सेवाओं जिनमें रिहायशी, जाति प्रमाणपत्र, आमदन प्रमाण पत्र, ई-डब्लयू. एस. सर्टिफिकेट, बुढ़ापा पैंशन आदि शामिल है, संबंधी आवेदन ऑनलाइन इन प्रतिनिधियों को भेजे जाएंगे। ग्रामीण एरिया में इन्हें सरपंचों और नंबड़दारों को और शहरी एरिया में पार्षद इन्हें तस्दीक करेंगे। इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट की शुरूआत से जनता को प्रतिनिधियों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।