यूपी में अब हर घर नल योजना के तहत ग्रामीणों को नल कनेक्शन के लिए जेब से एक रुपये भी नहीं देना होगा. नल कनेक्शन का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन करेगी. इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था है.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है. अब ‘हर घर नल’ योजना के तहत ग्रामीणों को नल कनेक्शन के लिए सामुदायिक अंशदान यानी अपनी जेब से 10 प्रतिशत पैसा नहीं देना होगा. यह खर्च अब पूरी तरह से राज्य सरकार उठाएगी. इस फैसले से राज्य के 2.39 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा.
इस योजना को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लागू किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि देश के हर ग्रामीण घर में साफ पेयजल की सुविधा नल के माध्यम से पहुंचे. अब तक इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है.
इस योजना में पहले गांव वालों को पूंजी लागत का हिस्सा सामुदायिक अंशदान के रूप में देना होता था. सामान्य गांवों में यह 10% और अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल गांवों में 5% निर्धारित था. लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार ने यह अंशदान खुद वहन करने का फैसला लिया है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. पिछले वर्ष 2024-25 में यह राशि 2000 करोड़ रुपये थी, जिसे अब दोगुना से अधिक कर दिया गया है.
हालांकि नल कनेक्शन की पूंजी लागत सरकार वहन करेगी, लेकिन ग्रामीणों को नल की देखरेख और संचालन के लिए अपनी ग्राम पंचायत को हर महीने सिर्फ 50 रुपये देने होंगे. यह राशि ‘वॉटर टैरिफ’ के रूप में ली जाएगी ताकि जल स्रोत और सप्लाई सिस्टम की देखभाल नियमित रूप से हो सके.
योगी सरकार की इस घोषणा को गांवों में जल सुविधा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इससे न केवल ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा. पेयजल की कमी से जूझते कई गांवों में अब साफ और सुरक्षित पानी पहुंच सकेगा, जिससे बीमारियों से बचाव होगा और महिलाओं को दूर-दराज से पानी लाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी पहुंचाना है. योगी सरकार इस मिशन को पूरी ताकत से जमीन पर उतार रही है. पिछले कुछ वर्षों में यूपी ने इसमें देशभर में उल्लेखनीय प्रगति की है.
नमामि गंगे और जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है ताकि ग्रामीण परिवारों को किसी तरह की आर्थिक दिक्कत न हो और वे स्वच्छ पानी का अधिकार पूरी तरह से पा सकें. सरकार का लक्ष्य है, हर घर जल, हर घर मुस्कान.