खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 5-6 माह पहले ई-श्रम वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बनाए गए थे। इस संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा विभाग के आदेशों पर अपनी सभी कार्यवाही पूरी करके संबंधित विभाग को दी थी, ताकि उनके राशन कार्ड बनाए जा सकें।
अब कई माह बीत जाने के बावजूद भी राशन कार्ड जारी न होने के कारण वे लोग गेहूं से वंचित हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए विभिन्न उपभोक्ताओं ने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा उनके कार्ड पोर्टल पर अपलोड न किए जाने के कारण वे सरकार द्वारा दिए जाने वाले निशुल्क गेहूं वितरण से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उनकी समस्या पर ध्यान देना चाहिए और संबंधित विभाग को ई-श्रम द्वारा बनाए गए राशन कार्डों को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि वे लोग सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त खाद्यान्न का लाभ उठा सकें।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को ई-श्रम कार्ड रखने वाले उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। दूसरी ओर, ई-श्रम कार्ड धारक अभी भी राशन से वंचित हैं। क्या संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देगा?