Friday, January 30, 2026
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70वीं BPSC पुर्नपरीक्षा को लेकर 3 जनवरी को बिहार में रेल-सड़क रहेगी बंद

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बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का आंदोलन जारी है। इस मुद्दे पर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम करने की घोषणा कर दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में 3 जनवरी शुक्रवार को रेल-सड़क को बंद करवाया जाएगा।

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अगर चक्का जाम के बाद भी सरकार ने छात्रों की सुनवाई नहीं होती तो इसके बाद पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। पप्पू यादव ने आगे कहा कि सरकार यदि जिद पर अड़ी रहेगी और लाखों छात्रों के भविष्य पर लाठी चलाएगी तो लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारे पास गोली खाने और लाठी खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पप्पू यादव ने कहा कि 3 जनवरी सुबह नौ बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिहार में रेल-सड़क पर चक्का जाम रहेगा।

बता दें कि 4 जनवरी को सिर्फ एक सेंटर ‘बापू परीक्षा परिसर’ का एग्जाम होने वाला है। वही छात्रों की मांग है कि सभी परीक्षा केंद्रो पर के पेपर को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाई जाए। ज्ञात हो कि इससे पहले 30 दिसंबर, 2024 को बिहार के कई जिलों में रेल चक्का जाम किया गया था।

Jammu Kashmir पर मंडरा रहा आतंकियों का खतरा, सेना ने किया बड़ा खुलासा

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जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर  सुरक्षा उपायों और घुसपैठ के प्रयासों को लेकर सेना को बढ़ा दिया गया है। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी के साथ-साथ घुसपैठ की संभावनाओं को देखते हुए सेना ने गश्त बढ़ा दी है और अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, पाकिस्तान के भीतर आतंकी समूहों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है।

आप को बता दें कि पाकिस्तान में ISI और अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच बैठक के बाद भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिससे सुरक्षा बलों की चौकसी में और भी बढ़ौतरी की गई है। सेना दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थर्मल इमेजिंग डिवाइस, नाइट विजन कैमरे और यूएवी ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है।

सुरक्षा बलों की सक्रियता

2024 में सुरक्षाबलों ने कई आतंकवादी कमांडरों सहित 50 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें से दो दर्जन पाकिस्तान के थे। इस दौरान सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ, लेकिन सेना ने अपनी गश्त और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया है। सेना के जवानों के ऑपरेशनों के दौरान ड्रोन की सहायता ली जाती है, जिससे नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की निगरानी की जाती है।

साल के पहले दिन लाखों लोग पहुंचे बागेश्वर धाम

बागेश्वर धाम में नए वर्ष के पहले दिन लाखों लोगों ने बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और परिक्रमा की। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दुनिया भर के लोगों को अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का नौजवान नए साल की शुरुआत होटल और ढाबों में जाने के बजाय मंदिरों से कर रहे हैं, यह एक बदलाव की बयार ही है। महाराज श्री ने कहा कि आज बागेश्वर धाम आए लाखों लोगों ने बालाजी का आशीर्वाद लिया है और नया वर्ष मंगलमय हो ऐसी प्रार्थना की है।

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गत वर्ष में 32 लाख से अधिक लोगों ने लिया अन्नपूर्णा का प्रसाद

महाराज श्री ने बताया कि अन्नपूर्णा कार्यालय के आंकड़ों एवं खर्च हुए राशन सामग्री के मुताबिक 32 लाख  से अधिक लोगों ने वर्ष 2024 में अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा सेवा बागेश्वर धाम में अनवरत चल रही है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अन्नपूर्णा का प्रसाद निशुल्क मिल रहा है।

11 हजार पौधे रोपे, 18 कैंप लगे, लोगों को मिला लाभ

महाराज श्री ने गत वर्ष की सेवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि विगत वर्ष करीब 11 हजार पौधे रोप गए। वहीं स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए करीब डेढ़ दर्जन स्वास्थ्य शिविर लगाए गए जिसके माध्यम से पांच सौ  महिला, पुरुषों को नेत्र ज्योति मिली और हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी हुई।

दुनिया के कई देशों में जगी सनातन की अलख

वर्ष 2024 में बागेश्वर महाराज ने विश्व की कई देशों की यात्रा कर सनातन धर्म की हालत जगाई महाराज ने फिजी, न्यूजीलैंड, मुस्लिम देश दुबई, आस्ट्रेलिया और लंदन पहुंच कर सनातन प्रेमियों को जगाया। महाराज श्री ने सभी सनातन प्रेमियों से कहा कि अपने धर्म के लिए अब एक साथ उठ खड़े होने का समय आ गया है।

सैकड़ों वर्ष बाद हुई सनातन एकता के लिए पदयात्रा

महाराज ने बताया कि गत वर्ष 101 संत महापुरुष धाम पर आए और आठ महापुरुषों ने बालाजी को कथा श्रवण कराई। यहां 160 बेटियों के विगत वर्ष विवाह हुये। उन्होंने बताया कि जात-पात की दीवार तोड़ने का जो बिगुल बागेश्वर धाम से फूंका गया है उसका प्रभाव दिखने लगा है। 160 किलोमीटर की सनातन जोड़ो पैदल यात्रा सैकड़ो वर्ष बाद हुई है। इस पदयात्रा के दौरान समरसता भोज के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास हुआ है।

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इस साल के तीन संकल्प, फिर होगी सनातन जोड़ो पदयात्रा

महराज ने अपने संदेश के माध्यम से अवगत कराया कि इस वर्ष भी सनातन एकता यात्रा की जाएगी। लोगों को जोड़ने के लिए यह यात्रा की जायेगी। उन्होंने नए साल के तीन संकल्पों को बताते हुए कहा कि 26 फरवरी को 251 कन्याओं का विवाह होगा जिसमे 108 कन्याएं आदिवासी समुदाय से होगी और 151 कन्यायें अन्य समुदायों से होंगी। महाराज श्री ने बताया कि दूसरा संकल्प कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखने व तीसरे संकल्प में फिर इस वर्ष सनातन धर्म प्रेमियों को जोड़ने के लिए एकता यात्रा करना शामिल है।

इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण मुहिम के तहत 50 से ज्यादा दुकानें हटाई

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के राजेंद्र नगर स्थित रेत मंडी क्षेत्र में इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम में भारी पैमाने पर अतिक्रमण लोगों के द्वारा कर लिया गया था। जिसका कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट में केस इंदौर विकास प्राधिकरण जीतने के बाद उन्होंने इंदौर नगर निगम से अतिक्रमण मुहिम चलाने का आग्रह किया था। इंदौर विकास प्राधिकरण की मांग पर ही आज इंदौर की नगर निगम का रिमूवल दस्ता के द्वारा रेत  मंडी क्षेत्र में बनी 70 से अधिक कच्ची पक्की दुकानों को हटाने का काम किया गया।

नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण की मांग के चलते इंदौर नगर निगम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई इंदौर नगर निगम की नहीं है चुकी इंदौर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। नगर निगम की टीम के द्वारा एक गाय का बड़ा हटाने पर बजरंगियों ने हमला कर बहुत बुरी तरीके से निगम के अधिकारी कर्मचारियों को रोड़ पर दौड़ा-दौड़ा के पिटा था।

उसके बाद आज इस कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी क्योंकि पर्याप्त पुलिस बल हमारे साथ था। इस कारण हम 50 से अधिक दुकानें सुबह 6 बजे हटाने में कामयाब हुए और यह मुहिम हमारी आज पूर्ण हुई।

पीएम फसल बीमा योजना को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, शिवराज सिंह बोले- 2024 में 4 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए

 पीएम फसल बीमा योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना को 2026 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि 2024 में इस योजना से 4 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। शिवराज सिंह ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना को 2026 तक बढ़ाने पर सहमति दे दी है। कुल बजट 69,515,071 लाख रुपये है। जोखिम कवरेज फसल की बुवाई से लेकर भंडारण तक होगा। पिछले साल किसानों से 8 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 4 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ। किसानों को दावे के रूप में 1,70,000 करोड़ रुपये मिले। इस योजना को 2026 तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने डीएपी को अग्रिम रूप से संग्रहीत करने और 2024 में 1,00,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के अलावा चावल निर्यात को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया गया है। आज भारत और इंडोनेशिया के बीच गैर-बासमती सफेद चावल के व्यापार को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत एक मिलियन मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी।

इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये के कोष के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस कोष का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलों जैसे यस-टेक और विंड्स के साथ-साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) प्रौद्योगिकी-आधारित उपज अनुमानों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत भार के साथ उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। वर्तमान में नौ प्रमुख राज्य इसे लागू कर रहे हैं (अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक)। अन्य राज्यों को भी तेजी से इसमें शामिल किया जा रहा है। यस-टेक के व्यापक क्रियान्वयन के साथ, फसल कटाई प्रयोग और संबंधित मुद्दे धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे। यस-टेक के तहत 2023-24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है। मध्य प्रदेश ने 100 प्रतिशत तकनीक आधारित उपज अनुमान को अपनाया है। सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। हालांकि, योजना स्वैच्छिक होने और पूर्वोत्तर राज्यों में कम सकल फसल क्षेत्र के कारण, धन के समर्पण से बचने और धन की आवश्यकता वाले अन्य विकास परियोजनाओं और योजनाओं में पुनर्आवंटन के लिए लचीलापन दिया गया है।

MP के CM ने किया ई-ऑफिस सिस्टम का शुभारंभ, जानें आम लोगों को कैसे मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑन लाइन करना चाहती है। डिजीटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस का शुभारंभ करते हुए नस्तियों को ई-आफिस के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी डिजीटाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कार्यों की तत्परता की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई- ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि अनेक जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजीटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। इस सिलसिले में आज से इस प्रणाली के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आशा व्यक्त की कि आम जनता को इस व्यवस्था से राहत प्राप्त होगी। विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियों को ई- ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ही ई- ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। इस प्रणाली का शीघ्र ही समस्त विभागों द्वारा क्रियान्वयन हो, इस उद्देश्य से विभाग प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ई ऑफिस प्रणाली की शुरूआत के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और अमले को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

हरियाणा में इस रूट पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानें इसकी खासियत

साल 2025 में देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलेगी, जो जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। प्रदूषण रहित यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करेगी। करीब 10 कोच वाली इस ट्रेन के लिए जींद में 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर के लिए प्लांट बनाया गया है। मार्च तक इस ट्रेन का ट्रायल रन करवाया जाना प्रस्तावित बताया जा रहा है। फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी और चीन के बाद भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होगी।

जींद-सोनीपत के बीच लिया जाएगा ट्रायल 

जींद जंक्शन पर बन रहे हाइड्रोजन प्लांट का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। लगभग दो माह में 20 प्रतिशत कार्य भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद जींद-सोनीपत के बीच ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद हाइड्रोजन गैस से ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन वंदेभारत की तरह दिखाई देगी। इन ट्रेन में सफर प्रदूषण रहित होगा।

 Eco Friendly होगी हाइड्रोजन ट्रेन

गौर है कि रेलवे जंक्शन पर 118 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार मीटर एरिया में हाइड्रोजन गैस प्लांट का निर्माण चल रहा है। हाइड्रोजन गैस से चलने वाले ईंजन धुएं की बजाय भाप और पानी छोड़ेंगे, इसलिए इसमें धुआं नहीं निकलेगा। इसकी रफ्तार और यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी डीजल ट्रेन के बराबर होगी। यह ट्रेनें एक किलो हाइड्रोजन करीब साढ़े चार लीटर डीजल के बराबर माइलेज देंगी। वहीं, इन ट्रेनों का रखरखाव भी सस्ता होगा।

इलेक्ट्रिक की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनें 10 गुना अधिक दूरी तय कर सकती हैं। ट्रेन 360 किलोग्राम हाइड्रोजन में 180 किमी. का सफर तय करेगी। ट्रेन में दो पावर प्लांट होंगे। वहीं, ट्रेनों में आवाज नहीं होगी, इसलिए इनमें यात्री आरामदायक सफर कर सकेंगे।

Hayana Police के हेड कॉन्स्टेबल की अनोखी रिटायरमेंट, ऐसे पहुंचे घर

आपने दूल्हे को हेलिकॉप्टर में बारात लाने और दुल्हनियां को ले जाने की तस्वीरें तो देखीं होंगी लेकिन अब पुलिस जवान रिटायरमेंट के बाद हेलीकॉप्टर पर अपने गांव पहुंचा। यह मामला हरियाणा के रेवाड़ी जिले का है।

जानकारी के मुताबिक बावल के गांव जलालपुर के विजय सिंह चौहान पुलिस में हैड कान्स्टेबल के पद पर फरीदाबाद में नियुक्त थे। विजय चौहान पुलिस में आने से पहले सेना में थे। उन्होंने करगिल युद्ध में भी भाग लिया था। नए साल पर उनका रिटायरमेंट हुआ। इस दिन को खास बनाने के लिए उन्होंने हेलिकॉप्टर बुक करवाया। विदाई के बाद वे हेलीकॉप्टर में सवार होकर गांव पहुंचे।हेलिकॉप्टर जलालपुर से दो किलोमीटर दूर सुठाना के राजकीय विद्यालय के मैदान में उतरा। वहां उनके स्वागत में परिजन मौजूद थे। सूचना मिलते ही कई ग्रामीण भी हेलिकॉप्टर देखने पहुंच गए। इस मौके पर कसौला थाना पुलिस के जवान भी पहुंचे। विजय सिंह चौहान का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं ढोल-नगाड़ों के साथ घर ले जाया गया।

हरियाणा में पानी और सीवरेज कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर, आमजन को होगा फायदा

हरियाणा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में शामिल किया है। मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी द्वारा बुधवार को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार, पानी, सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन सात दिन के अंदर जारी करना होगा।

पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा। पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एचटी-एलटी लाइनों में खराबी बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छह दिनों के भीतर करनी होगी।

ट्रांसफार्मर जलने व बिजली की दूरी बाधाओं की वजह से जलापूर्ति प्रभावित होती है तो इसे अधिकमत दस दिनों में ठीक करना होगा। खुदाई के बाद पाइप लाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अंदर बहाल किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए विभाग के संबंधित उपमंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया है। शिकायत निवारण के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि संबंधित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया है।

इस वर्ष हरियाणा वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, बनाए जाएंगे ये नये हाईवे

हरियाणा राज्य को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली हैं, यानि यहां 3 और नए हाईवे को बनाने की मंजूरी मिलने वाली हैं। इन 3 नए राजमार्गो का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा, ये हाईवे पानीपत से डबवाली, हिसार से रेवाड़ी और अबाला से दिल्ली के बीच बनाए जाएगें। वहीं केंद्र सरकार ने इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी हैं, अब जीटी रोड पर ट्रैफिक का लोड कम करने में मदद मिलेगी।

अंबाला और दिल्ली के बीच यमुना किनारे एक नया राजमार्ग बनने से चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच की दूरी दो से ढाई घंटे कम हो जाएगी, इससे यमुना किनारे हाईवे बनने से जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, नए राजमार्ग का उपयोग दिल्ली और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बीच आने-जाने के लिए किया जाएगा।

बता दें कि नई दिल्ली से अंबाला तक नया हाईवे बनेगा, यह पंचकूला से यमुनानगर तक एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा होगा, पानीपत से चौटाला गांव तक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बेगा, इससे बीकानेर से मेरठ को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, रिपोर्ट मंजूर होने के बाद टेंडर जारी कर हाईवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी TRP तैयार करना शुरू कर देंगे।

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