ग्लोबल फायरपावर डॉट कॉम ने 2025 की दुनिया की सबसे ताकतवर वायु सेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में भारतीय वायु सेना (IAF) ने अपनी जगह दुनिया की टॉप-5 ताकतवर वायु सेनाओं में बनाई है। इस रैंकिंग का आधार वायु सेनाओं के पास मौजूद फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और अन्य सहायक विमानों की क्षमता पर रखा गया है। ग्लोबल फायरपावर की रिपोर्ट में भारतीय वायु सेना का चौथे स्थान पर आना यह दर्शाता है कि भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है।

अमेरिकी वायु सेना अभी भी बेजोड़ है, लेकिन भारत की प्रगति वायु शक्ति के क्षेत्र में उसकी महत्ता को उजागर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वायु सेना (USAF) को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेना के रूप में मान्यता मिली है। अमेरिका की वायु सेना रूस, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया की संयुक्त वायु क्षमता से भी अधिक है। इसके बाद क्रमशः रूस, चीन और भारत का नाम आता है। दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर और जापान छठे स्थान पर है।

अमेरिका (USAF) 
–  कुल विमान:  5737 हेलीकॉप्टर, 1854 फाइटर जेट, 3722 सहायक विमान
– सैन्य बजट:  800 अरब डॉलर (वैश्विक सैन्य खर्च का 40%)

2. रूस 
कुल विमान:  4292
फाइटर जेट: 809
हेलीकॉप्टर: 1554
रूस की वायु शक्ति अमेरिका की केवल एक तिहाई है।

 3. चीन 
चीन अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण में लगातार निवेश कर रहा है और तीसरे स्थान पर काबिज है।

4. भारतीय वायु सेना (IAF)   
भारतीय वायु सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है।
–  कुल विमान:  2229
–  फाइटर जेट:  53
–  हेलीकॉप्टर:  899
–  सहायक विमान: 831

 5. दक्षिण कोरिया 
कुल विमान: 1592

 6. जापान 
कुल विमान 1443

पाकिस्तान की स्थिति 
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में पाकिस्तान की वायु सेना भारत से तीन पायदान पीछे सातवें स्थान पर है।
-कुल विमान: 1399
-फाइटर जेट: 328
– हेलीकॉप्टर: 373
– सहायक विमान: 750

 अन्य देश  
–  मिस्र:  8वां स्थान (1099 विमान)
–  तुर्की:  9वां स्थान (1083 विमान)
–  फ्रांस:  10वां स्थान (976 विमान)

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिवरात्रि महोत्सव समिति, बाबा बैद्यनाथधाम, देवघर के सदस्यों ने मुलाकात की।

शिवरात्रि महोत्सव समिति, बाबा वैद्यनाथधाम, देवघर के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को 26 फरवरी को बाबा बाबा मंदिर, देवघर में आयोजित होने वाले शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में शिवरात्रि महोत्सव समिति देवघर के अध्यक्ष अभिषेक आनंद, पंडा धर्मरक्षिणी सभा देवघर के पूर्व महासचिव कार्तिक नाथ ठाकुर, मंत्री अरुणानंद झा, चंद्रशेखर खवाड़े, अपूर्वानंद झा और धर्मेंद्र सिंह शामिल थे।

बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव समिति, देवघर की ओर से इस वर्ष भी शिव बारात भव्यता के साथ निकाली जायेगी। समिति के संयोजक बाबा बलियासे ने बताया कि शिव बारात के अध्यक्ष बाबा बैद्यनाथ हैं। बाबा बैद्यनाथ की प्रेरणा से देवघर में पिछले 2 वर्षों से बगैर किसी चंदा के शिव बारात भव्य तरीके से निकाली जा रहा है। इस वर्ष भी पुरानी परंपरा के साथ 26 फरवरी को बाबा बैद्यनाथ की अध्यक्षता में शिव बारात निकाली जायेगी। गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे इस बार भी देवघर के इस भव्य आयोजन में सहयोग करेंगे।

बाबा बलियासे ने बताया कि देवघर में शिव बारात पुराने रूट से निकाली जायेगी। इस वर्ष शिव बारात में पूरी तरह अध्यात्म व सनातन संस्कृति की झलक दिखेगी। महाकुंभ के तर्ज पर साधु, संत व अघोरी सहित कई झांकियों में अध्यात्म व सनातन संस्कृति की झलक दिखेगी। शिव बारात के लिए चंदन नगर से लाइट भी बुक कर लिया गया है।

पंजाब के दीनानगर में एक अनोखी घटना सामने आई, जहां एक 95 वर्षीय किसान दलबीर सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान उनके बिस्तर में छिपाए गए ₹3 लाख जलकर राख हो गए। यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब जलते हुए बिस्तर से 50,000 रुपए की अर्धजली गड्डी गिर गई।

बता दें कि किसान दलबीर सिंह का सोमवार को निधन हुआ था और उनके परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्होंने अपने बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकालकर बिस्तर में छिपा रखे थे।

उनके बेटे की सरकारी नौकरी थी और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन यह रहस्य तब सामने आया जब अंतिम संस्कार के दौरान बिस्तर के सिरहाने से 500-500 के नोटों की गड्डी गिरी।

हालांकि, अधिकांश नोट जल चुके थे, फिर भी एक अर्धजला गड्डी मिलने पर परिवार ने जांच की। बाद में बैंक पासबुक की जांच से यह पता चला कि दलबीर सिंह ने तीन लाख रुपए अपने पास रखे थे, जो अब उनके साथ ही चिता में जल गए। इस घटना के बाद परिवार ने इस विषय पर अधिक बात करने से परहेज किया।

अमेरिका में 19 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिंग परिवर्तन किए जाने पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

ट्रंप ने एक बयान में कहा, ‘‘संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है कि वह किसी बच्चे के एक लिंग से दूसरे लिंग में तथाकथित ‘परिवर्तन’ को वित्तपोषित, प्रायोजित, बढ़ावा, सहायता या समर्थन नहीं देगा और वह इन विनाशकारी तथा जीवन बदलने वाली प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित या सीमित करने वाले सभी कानूनों को सख्ती से लागू करेगा।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर उन देशों के लिए बड़ा संदेश है जो अगला चीन बनने की दौड़ में हैं। उन्हें अपनी रणनीति दोबारा तैयार करनी होगी। भारत को भी अपने सप्लाई चेन सिस्टम को मजबूत करने और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की चुनौतियों को तेजी से हल करने की जरूरत है। ट्रंप ने ‘मेक इन अमेरिका’ को बढ़ावा देने के लिए ‘ईनाम और सजा’ वाली रणनीति अपनाई है। वह चाहते हैं कि कंपनियां अमेरिका में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करें, अन्यथा अमेरिकी बाजार में सामान बेचने पर ऊंचे शुल्क चुकाएं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर उन्होंने कहा,  “दुनिया की हर कंपनी के लिए मेरा संदेश साफ है अमेरिका में निर्माण करें, और हम आपको सबसे कम टैक्स देंगे।”  ट्रंप ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स की पेशकश की है।

 वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पर असर 
पिछले कुछ दशकों में मैन्युफैक्चरिंग चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में शिफ्ट हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक, एशियाई देशों ने वैश्विक आपूर्ति चेन पर दबदबा बना लिया है। हालांकि, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे चिप निर्माण में अमेरिका ने फिर से निवेश बढ़ाया है। अमेरिका में श्रम लागत अधिक होने के कारण कई कंपनियां ठेके पर निर्माण कार्य करवाती हैं। उदाहरण के लिए, एनवीडिया अपने एआई चिप्स भारत और अन्य देशों में डिजाइन करता है, जबकि ताइवान में टीएसएमसी उन्हें बनाता है। एप्पल के उत्पाद भी अमेरिका में डिजाइन होते हैं लेकिन निर्माण चीन, भारत आदि में होता है।

भारत के लिए चुनौतियां 
इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।  भारत की लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 14-15% है, जबकि इसे राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के तहत 9% तक लाने का लक्ष्य है। इससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) मैन्युफैक्चरिंग सुधारने में मदद कर रही है, लेकिन इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी है।

• – पुरानी तकनीक और असंगत गुणवत्ता मानक
• – कुशल श्रमिकों की कमी
• – जटिल नियम और नीतियां
• – अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश (GDP का केवल 0.64%)

अन्य एशियाई देशों की बढ़त  
नीति आयोग की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ‘चीन प्लस वन रणनीति’ का लाभ भारत को सीमित रूप से मिला है, जबकि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया अधिक लाभान्वित हुए हैं। इन देशों ने सस्ते श्रम, सरल कर व्यवस्था, कम शुल्क और मुक्त व्यापार समझौतों के जरिये अपनी निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब, अमेरिका की सख्त व्यापार नीतियों के बीच भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अड़चनों को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाने होंगे, वरना यह अवसर भी हाथ से निकल सकता है।

मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट सहित भागलपुर के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है।

पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, मुंगेर, बांका सहित कई जिलों से श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम पहुंच कर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं।