उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में पीसीएस अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही दो अन्य पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों को अब राजस्व परिषद से जोड़ दिया गया है।
गणेश प्रसाद की बर्खास्तगी
गणेश प्रसाद सिंह, जो कि अपर जिलाधिकारी स्तर के पीसीएस अधिकारी हैं, पर जौनपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, उन पर कुशीनगर में ग्राम समाज की जमीन नियमों के विपरीत पट्टे पर देने का आरोप भी है। इस संबंध में कुशीनगर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
2 पीसीएस अधिकारियों का निलंबन
इसके अलावा, बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले के आरोप में दो पीसीएस अधिकारियों, अशोक कुमार और मदन कुमार, को निलंबित कर दिया गया है। अशोक कुमार इस समय एडीएम बरेली के पद पर तैनात हैं, जबकि मदन कुमार मऊ में तैनात हैं। इन दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि इनकी तैनाती के दौरान बरेली में भूमि अधिग्रहण घोटाला हुआ था। दोनों को राजस्व परिषद से जोड़ दिया गया है।
200 करोड़ रुपए का घोटाला
बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण घोटाले में अब तक 200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले लोक निर्माण विभाग के दो अवर अभियंताओं को भी निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा, इस घोटाले में शामिल अन्य 15 आरोपितों को भी निलंबित किया जा चुका है। वहीं योगी सरकार की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की सख्ती और जवाबदेही की ओर इशारा करती है।