वन विकास निगम में तैनात करीब 700 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आगामी 31 मार्च को इन कर्मियों की सेवा समाप्त हो सकती है। इससे संबंधित कर्मचारियों में भय का माहौल है।
सात सौ कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। ये मामला उत्तराखंड वन विकास निगम का है। यहां आउटसोर्स पर कार्यरत करीब सात सौ कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आउटसोर्स से तैनात इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इनके सेवा विस्तार का फैसला फैसला गवर्निंग बॉडी की बैठक में होना है। लेकिन बीते एक साल से गवर्निंग बॉडी की बैठक नहीं हो पाई है। जल्द ही गवर्निंग बॉडी की बैठक की संभावनाएं शून्य हैं। दरअसल, वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का पिछले साल तीन मई को लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था। गहतोड़ी के निधन के बाद से वन निगम अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है। इसी के चलते यहां गवर्निंग बॉडी की बैठक नहीं हो पाई है। ये ही वजह है कि अब वन विकास निगम के सात सौ कर्मचारियों की नौकरी संकट में पड़ गई है।
वन विकास निगम में सात सौ कर्मचारियों की नौकरी संकट में पड़ने से उनके परिवारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। 31 मार्च तक अनुबंध रिन्यू नहीं होने पर इन कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। वहीं दूसरी ओर निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक (मुख्यालय) महेश आर्य के मुताबिक सेवा विस्तार का प्रस्ताव गवर्निंग बॉडी की बैठक में रखा जाना है, जिसे वहां से शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर से फैसला होने के बाद ही निगम स्तर से कोई निर्णय लिया जा सकेगा।
ये भी पढ़ें-जानें कौन होंगे अगले मुख्य सचिव, 31 मार्च को खत्म हो रहा सीएस का सेवाकाल