BUSINESS : सरकार का बड़ा ऐलान! सोने की खरीदारी को लेकर बदलेंगे नियम, ग्राहकों पर क्या होगा असर?

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सरकार सोने की खरीदारी से जुड़े नियमों को और सख्त करने वाली है. इसके तहत, देश में सोने की टैगिंग से जुड़े और भी सख्त नियम लागू करने की तैयारी चल रही है ताकि हॉलमार्किंग के गलत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर किया जा सके. साथ ही सोने की शुद्धता और प्रामाणिकता भी सुनिश्चित हो.

इन्हीं नियमों के तहत, सरकार ने सोने के हर आइटम के लिए HUID कोड के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल वही ज्वेलरी खरीदे, जिन पर 6- अंकों का Hallmark Unique Identification (HUID) कोड हो. इसे ‘BIS CARE’ ऐप के जरिए वेरिफाई भी किया जा सकता है. इससे नकली सामानों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

हॉलमार्किंग क्यों है जरूरी?
हॉलमार्किंग एक सर्टिफिकेशन प्रॉसेस है, जो सोने के गहनों की शुद्धता की पुष्टि करती है. भारत में, इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सोना निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता हो. सही हॉलमार्किंग खरीदारों को सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करती है और बुलियन तथा आभूषण क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी से बचाती है.

सोने का हॉलमार्क होना अनिवार्य है. हालांकि, बावजूद इस नियम के दुरुपयोग और अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं. कुछ ज्वेलर्स कम कैरेट वाला सोना बेचते हुए या BIS चिह्नों का दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है. इसके चलते अब सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है, जिससे सप्लाई चेन के हर एक चरण पर जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा.

यूनिक ID का दोबारा नहीं हो सकेगा इस्तेमाल
सरकार के नए नियमों के अनुसार, अब सोने के गहनों पर मौजूद Hallmark Unique Identification (HUID) नंबर का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. यानी कि अगूंठी, सोने की चेन या हार के लिए इस्तेमाल कर लिया गया यूनिक 6- अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड (A2B1C4) का इस्तेमाल अब दोबारा किसी और गहने के लिए नहीं किया जा सकेगा. अगर किसी कोड का इस्तेमाल किसी एक गहने के लिए कर लिया गया है, तो वह हमेशा के लिए उसी का रहेगा.

खरीदारी को लेकर नियम
2 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी पर PAN कार्ड अनिवार्य.
10 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी पर PAN के साथ-साथ अब आधार कार्ड और आय प्रमाण (Income Proof) देना जरूरी.
2 लाख से अधिक का भुगतान कैश में नहीं किया जा सकता.

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