समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में हुए खर्च को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आजम खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जांच एजेंसी ने विश्वविद्यालय के निर्माण पर खर्च हुई करीब 416.14 करोड़ रुपये की राशि का हिसाब स्पष्ट नहीं होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा हज समिति की जमीन के हस्तांतरण और सरकारी इमारत पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े मामले भी जांच के दायरे में हैं।
जौहर विश्वविद्यालय के ₹416 करोड़ के खर्च पर सवाल
जांच एजेंसी के मुताबिक, विश्वविद्यालय के निर्माण पर हुए खर्च और ट्रस्ट की ओर से आयकर रिटर्न में घोषित पूंजीगत खर्च के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। आयकर विभाग की मूल्यांकन रिपोर्ट में परिसर की इमारतों की लागत करीब 494.46 करोड़ रुपये आंकी गई थी, जबकि ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च घोषित किया था।
ED ने इसी अंतर के आधार पर 416.14 करोड़ रुपये के कथित अस्पष्ट खर्च की जांच शुरू की है। एजेंसी सरकारी ठेकों से जुड़ी सामग्री के कथित इस्तेमाल, धन के स्रोत और ट्रस्ट को मिले दान की भी पड़ताल कर रही है।
हज समिति की जमीन के हस्तांतरण का मामला
आजम खां के खिलाफ दूसरा प्रमुख मामला उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की जमीन के कथित अनियमित हस्तांतरण से जुड़ा है। इस मामले में विजिलेंस ने सितंबर 2026 में एफआईआर दर्ज कराई थी।
आरोप है कि नियमों का पालन किए बिना जमीन एक निजी कंपनी के नाम हस्तांतरित की गई, जिससे हज समिति को दो करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। मामले में आजम खां समेत अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी है। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
सरकारी इमारत पर कब्जे के आरोप की दोबारा जांच
तीसरा मामला रामपुर में नवाब रामपुर की बनवाई गई एक सरकारी इमारत के कथित अनियमित आवंटन और कब्जे से जुड़ा है। इस प्रकरण में पहले अंतिम रिपोर्ट लगाई गई थी, लेकिन बाद में शिकायत के आधार पर दोबारा जांच की अनुमति मिली।
अब इस मामले में भी जांच एजेंसियां संबंधित दस्तावेजों और आरोपों की पड़ताल कर रही हैं।
100 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे आजम खां
आजम खां के खिलाफ अलग-अलग मामलों में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें जमीन से जुड़े विवाद, दस्तावेजों में कथित अनियमितताएं और अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं। कई मामलों में अदालतें फैसला सुना चुकी हैं, जबकि कुछ प्रकरणों में सुनवाई या जांच जारी है।
आजम खां पहले भी कई मामलों को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। हालांकि, प्रत्येक मामले में आरोपों और न्यायालय के फैसलों की स्थिति अलग-अलग है।
आगे क्या होगा?
जौहर विश्वविद्यालय के खर्च, हज समिति की जमीन और सरकारी इमारत से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। ED धन शोधन के संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है। फिलहाल, इन नए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
आजम खां से जुड़े तीन प्रमुख मामलों में जांच तेज होने के बाद जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण खर्च और कथित वित्तीय अनियमितताओं पर ध्यान केंद्रित है। जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और अदालतों में होने वाली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।