पुराने मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान के निपटान को लेकर सरकार का बड़ा कदम, पर्यावरण सुरक्षा पर बढ़ा फोकस
भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इन उपकरणों के पुराने या खराब होने के बाद उनका सही तरीके से निपटान करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रीसाइक्लिंग सिस्टम पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। 13 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग केंद्रों की जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य फर्जी रीसाइक्लिंग दावों और नियमों के उल्लंघन का पता लगाना है। Reuters
क्यों बढ़ रही है ई-वेस्ट की समस्या?
आज हर साल बड़ी संख्या में लोग नए स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं। पुराने उपकरण अक्सर घरों में पड़े रहते हैं या कबाड़ी के माध्यम से ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका सुरक्षित निपटान नहीं होता।
इलेक्ट्रॉनिक कचरे में मौजूद कुछ हानिकारक पदार्थ मिट्टी, पानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान बेहद जरूरी है।

रीसाइक्लिंग कारोबार में भी खुलेंगे नए अवसर
ई-वेस्ट की समस्या के साथ-साथ इससे जुड़े कारोबार में भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से तांबा, एल्युमीनियम और अन्य उपयोगी सामग्री निकालकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस क्षेत्र में नई तकनीक, आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ सकती है। आने वाले समय में ई-वेस्ट मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण उद्योग बन सकता है।
आम लोगों की भी है जिम्मेदारी
विशेषज्ञों के अनुसार, लोगों को खराब मोबाइल, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें अधिकृत ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर पर जमा करना चाहिए।
ई-वेस्ट का सही प्रबंधन केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से जुड़ा विषय है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का जिम्मेदारी से निपटान करना जरूरी है।


