देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को डराकर पैसे वसूलने की घटनाओं ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। इस मामले में अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को बनाया जा रहा निशाना
पिछले कुछ समय से साइबर ठग पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों को फोन और वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद किसी फर्जी मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे पैसे की मांग की जाती है। कई मामलों में लोगों को घंटों तक वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर सवाल
इस मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भूमिका और साइबर अपराध पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डिजिटल माध्यमों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए तकनीकी कंपनियों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई जा रही है।
आम नागरिकों के लिए जरूरी सावधानी
विशेषज्ञों के अनुसार, कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही इस तरह पैसे ट्रांसफर करने का आदेश देती है। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक डिटेल, ओटीपी या निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।
साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें।
निष्कर्ष: डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों ने देश में साइबर सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। ऐसे में लोगों में जागरूकता और मजबूत डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है।