देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-NCR के नगर निकायों को प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का कहना है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
इन गतिविधियों पर रहेगी विशेष नजर
- खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई।
- निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण।
- सड़कों की सफाई और धूल प्रबंधन।
- प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी।
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना।

आम लोगों की सेहत सबसे बड़ी चिंता
बढ़ते प्रदूषण का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों पर अधिक पड़ता है। ऐसे में स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराना है।


