संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि सरकार की मौजूदा मानसून सत्र को बढ़ाने या कोई विशेष सत्र बुलाने की कोई योजना नहीं है।
यह ऐसे समय में सामने आया है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में संसद का विशेष सत्र बुला सकती है।
हालांकि, रिजिजू ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
संविधान संशोधन के लिए सरकार को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो पाने के कारण प्रस्तावित विधेयक अप्रैल में बजट सत्र के दौरान लोकसभा से पारित नहीं हो सका था।
अप्रैल में हुए मतदान के दौरान 528 सांसद उपस्थित थे, जिससे दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। सरकार को विधेयक के विरोध में पड़े 230 वोटों के मुकाबले 298 वोट मिले, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 54 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सरकार ने अब इस अंतर को काफी हद तक कम कर दिया है।सरकार इस विवादास्पद विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है: तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हुए दलबदल के कारण।
एनडीए राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के करीब भी पहुंच रहा है।
संसद के चल रहे मानसून सत्र में 20 जुलाई को मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ‘पुलिस कार्रवाई’, अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित गबन विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति की मांग के बीच लगातार स्थगन देखने को मिल रहा है।
सूत्रों ने बताया कि संसद भवन स्थित गांधी के कार्यालय में हुई यह बैठक सरकार की ओर से “विश्वास बढ़ाने का एक उपाय” थी।
पिछले 10 दिनों में रिजिजू की गांधीजी से यह दूसरी मुलाकात थी।
गांधी से मुलाकात के बाद, रिजिजू ने संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की।
सूत्रों ने बताया कि रिजिजू गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी दलों से भी संपर्क करेंगे।
20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के पांच विधेयक पारित किए जा चुके हैं।
“सदन के अंदर हो या बाहर, नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तख्तियां दिखाकर और नारेबाजी करके आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं,” अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा।
बिरला ने कहा कि कई सदस्यों ने उनसे संपर्क करके कहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न सूचीबद्ध हैं, लेकिन चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा उत्पन्न व्यवधान के कारण सदन प्रश्नकाल शुरू करने में सक्षम नहीं है।