भारत सरकार मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली मेटा की वैश्विक टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की प्रमुख हस्तियों के इंस्टाग्राम व फेसबुक खातों पर भारत में लागू की गई सेंसरशिप पर सख्त सवाल-जवाब करेगी। मेटा की टीम बुधवार और बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सूचना एवं संचार मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगी।
मेटा से पूछताछ पर सरकार ने क्या कहा?
मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया, इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने में मेटा की नाकामी और प्रमुख हस्तियों के खातों पर की गई गलत कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा। तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके सिस्टम पूरी क्षमता और सटीकता के साथ कार्य करें।
एल्गोरिदम पर भी एजेंडे में…
कृष्णन ने कहा, प्रमुख हस्तियों के सत्यापित खातों से यदि कोई सामग्री हटाई जाती है, तो उसके लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम पर भी कड़े सवाल पूछे जाएंगे।
कानूनी संरक्षण वापस लिया जाना चाहिए : निशिकांत
संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सरकार विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। इनसे कानूनी संरक्षण वापस लेना चाहिए।
विज्ञापनों पर नकेल की उम्मीद पिछले माह भेजा था नोटिस
इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा पहले से ही नियामक जांच के घेरे में है। पिछले महीने सरकार ने इस संबंध में कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। अब यह मुद्दा भी गंभीरता से मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में उठेगा।