सरकार ने औद्योगिक और कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए सभी सेक्टोरल प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और इसकी सप्लाई को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर वापस बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही, थोक (बल्क) एलपीजी की आपूर्ति, जिसे संकट के दौरान पूरी तरह बंद कर दिया गया था, अब फिर से शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसकी सप्लाई को संकट से पहले की खपत के 50% तक मंजूरी दी है, जिससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को काफी राहत मिलेगी।
स्पॉन्सर किया गया
पश्चिम एशिया संकट के दौरान घरेलू एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुसार, C3-C4 स्ट्रीम्स का उपयोग पेट्रोकेमिकल और अन्य उद्योगों में करने के बजाय केवल एलपीजी उत्पादन के लिए करने का निर्देश दिया गया था, ताकि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
इस वजह से लिया गया फैसला
अब देश में एलपीजी का उत्पादन बेहतर होने और आयातित एलपीजी की उपलब्धता बढ़ने की संभावना को देखते हुए, सरकार ने C3/C4 स्ट्रीम्स को केवल एलपीजी के लिए उपयोग करने की अनिवार्यता को कम करने का फैसला किया है। अब इन स्ट्रीम्स का उपयोग पहले की तरह कुछ हद तक अन्य उद्योगों में भी किया जा सकेगा।
C3-C4 स्ट्रीम्स का जो अतिरिक्त उपयोग अब गैर-एलपीजी क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, उसे इस तरह लागू किया जाएगा कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर कोई असर न पड़े। साथ ही, देश में स्वदेशी एलपीजी उत्पादन कम से कम 40 टीएमटी प्रति दिन बना रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।
सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी की होगी जिम्मेदारी
मंत्रालय के तहत काम करने वाले ‘सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी’ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह पेट्रोकेमिकल और अन्य जरूरी क्षेत्रों के लिए इन C3/C4 स्ट्रीम्स का सही तरीके से वितरण करे और हर संगठन को उसका हिस्सा तय करके दे। इसके साथ ही, उसे मंत्रालय को समय-समय पर इसकी रिपोर्ट भी भेजनी होगी।
पश्चिम एशिया संकट के कारण जब दुनिया भर में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई, तब सरकार ने सबसे पहले देश के घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार एलपीजी मिलती रहे, इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। इसी वजह से कमर्शियल पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी। सरकार के समय पर लिए गए फैसलों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के मिलकर किए गए प्रयासों से वैश्विक सप्लाई की समस्याओं के बावजूद देश में एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी रही।
सरकार ने कंपनियों को दिया निर्देश
सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को निर्देश दिया है कि वे वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं का पूरा और व्यवस्थित डेटा हमेशा अपडेट रखते रहें, ताकि आपूर्ति और योजना को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके। इसके साथ ही, निगरानी और कामकाज में बेहतर समन्वय के लिए OMCs के पास एक एकीकृत सेक्टर-आधारित डेटाबेस भी तैयार रखा जाएगा।
इसके साथ ही सरकार पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस (PNG) की सुविधा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जो वाणिज्यिक और थोक उपभोक्ता पहले से PNG का उपयोग कर रहे हैं, वे आगे भी उसी का इस्तेमाल जारी रखेंगे। इसके अलावा, जिन एलपीजी उपभोक्ताओं तक PNG नेटवर्क पहुंच चुका है या जो PNG पर शिफ्ट होने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें धीरे-धीरे PNG पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह काम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा।