गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक राज्यों में डबल इंजन सरकार बनने का लाभ यह हुआ है कि हम में एक-दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ी है, राजनीतिक मुद्दे कम हुए हैं और देश के अनेक विवाद अब तेजी से सुलझाए जा रहे हैं।
इन राज्यों को हुआ लाभ
मंत्री शाह ने कहा कि इस परियोजना से विशेषकर मध्यप्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। बांध पूरा होने से इन राज्यों में हर जगह पानी और बिजली पहुंची। उन्होंने कहा कि राजस्थान को हुआ लाभ दिखने में छोटा लग सकता है, पर जिस भूमि तक नर्मदा का पानी पहुंचा है, वहां भूमि का मूल्य और किसान की किस्मत दोनों बदल गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल के नेतृत्व में देश में चल रहे जल विवाद या जल वितरण से जुड़े विवाद एक-एक कर सुलझाए जा रहे हैं।
गुजरात को एमपी देगा 550 करोड़ रुपए
वहीं, इस समौझते में यह तय हुआ है कि मध्य प्रदेश समेत तीनों भागीदार राज्य गुजरात को 550-550 करोड़ रुपए देंगे। गुजराज को कुल 1650 करोड़ रुपए मिलेंगे।
डैम से एमपी को हुआ है नुकसान
दरअसल, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम का निर्माण गुजरात ने करवाया था। लेकिन जमीन सबसे अधिक एमपी की डूबी। जंगल से लेकर खेती की जमीन तक शामिल है। 178 गांव भी उजड़े हैं। इसके लिए एमपी लगातार मुआवजे की राशि की मांग करता रहा है। वहीं, गुजरात बढ़ी हुई राशि की मांग एमपी से करता रहा है। इसकी वजह से यह विवाद 30 सालों से चल रहा था।