संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के पारित नहीं होने से देश की महिलाओं को नुकसान हुआ है. कांग्रेस और उनके साथियों को महिलाओं का आक्रोश झेलना होगा. कांग्रेस पार्टी के ऊपर महिला विरोधी दाग चिपक गया है जो कभी हटने वाला नहीं है.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने पर कांग्रेस को महिला विरोधी बताया.रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा और यह दाग कभी नहीं मिटेगाण्स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते महिलाओं को आरक्षण दिलाने में कांग्रेस विफल रही है.
महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पारित नहीं होने को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया है. रिजिजू ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों को महिलाओं का आक्रोश झेलना होगा. कांग्रेस पार्टी के ऊपर महिला विरोधी दाग चिपक गया है जो कभी हटने वाला नहीं है. एक दिन पहले ही लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका था. इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण विधेयक के पारित नहीं होने पर कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं देने की मानसिकता लेकर कांग्रेस और विपक्षियों ने जिस बिल को पारित नहीं होने दिया है, उसे लेकर हम सब दुखी हैं. उन्होंने कहा कि हम इसलिए दुखी हैं कि इससे देश की महिलाओं को नुकसान हुआ है. कांग्रेस और उनके साथियों को महिलाओं का आक्रोश झेलना होगा. कांग्रेस पार्टी के ऊपर महिला विरोधी दाग चिपक गया है जो कभी हटने वाला नहीं है.
रिजिजू ने कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के सेलिब्रेशन करना घोर पाप है. उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने दुनिया में ऐसी कोई पार्टी देखी है, जो महिलाओं को अधिकार नहीं देकर अपनी जीत मानती हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं का आरक्षण हम सबका दायित्व है और यह हमें देना है. उन्होंने कहा कि इस बिल को गिराकर वो जश्न मना रहे हैं और इससे बड़ी महिला विरोधी मानसिकता आप कैसे दर्शा सकते हैं.
रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र को तीन दिनों तक बढ़ाया गया था. इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन संशोधन विधेयक पेश किए गए. उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए यह विधेयक पारित नहीं हो सका. सरकार के अन्य सभी विधेयक पारित हो गए हैं.