अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.95 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान मजबूत होकर 89.92 तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की बढ़त दर्शाता है.
नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय रुपये में मजबूती देखने को मिली है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.92 पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, रुपये के सीमित दायरे में कारोबार करने की संभावना है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 90 के स्तर को बचाने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है. घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख से रुपये को समर्थन मिला, हालांकि विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने इस मजबूती को कुछ हद तक सीमित रखा.
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.95 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान मजबूत होकर 89.92 तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की बढ़त दर्शाता है. इससे पहले गुरुवार को रुपया 89.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.17 पर रहा, जिससे उभरती मुद्राओं को कुछ राहत मिली.
शेयर बाजार की बात करें तो घरेलू बाजारों में तेजी का माहौल रहा. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 158.19 अंक चढ़कर 85,346.79 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 55.8 अंक की बढ़त के साथ 26,202.35 अंक पर कारोबार करता दिखा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.08 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली जारी रही और उन्होंने गुरुवार को शुद्ध रूप से 3,268.60 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे रुपये और बाजार की तेजी पर दबाव बना रहा.
इस बीच, सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन 6.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा. हालांकि, करों में कटौती के बाद घरेलू बिक्री से प्राप्त राजस्व की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रहने के कारण जीएसटी संग्रह की रफ्तार कुछ नरम दिखाई दी.
दिसंबर 2024 में सकल जीएसटी कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक दर्ज किया गया था. आंकड़े संकेत देते हैं कि उपभोग में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन टैक्स रेट में कमी और घरेलू मांग की सीमित गति के चलते राजस्व वृद्धि पर दबाव बना हुआ है.
