यू.के. सरकार ने अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। गृह कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 के आखिरी 12 महीनों में 16,400 प्रवासियों को निर्वासित ( किसी जगह से निकालना) किया गया, जो साल 2018 के बाद से उच्चतम स्तर है। इस संख्या में 2,580 विदेशी अपराधी भी शामिल हैं, जिन्हें अपराधों के लिए दोषी पाया गया था।
विशेष चार्टर उड़ानों तुरंत निकाला
सरकार ने बताया कि विशेष चार्टर उड़ानों के माध्यम से अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजा गया, जिसमें यू.के. के इतिहास की चार सबसे बड़ी उड़ानें भी शामिल हैं, जिनमें 800 से ज्यादा लोग एक साथ वापस भेजे गए। इन उड़ानों ने न केवल अवैध प्रवासियों को उनके घरों में लौटाया, बल्कि अपराधियों की वापसी में भी तेजी लाई है। गृह कार्यालय ने बताया कि शरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बैकलॉग को समाप्त करने के लिए 1,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले साल की तुलना में प्रवासियों की वापसी में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गृह सचिव यवेट कूपर ने कहा कि यह सरकार तेज़ी से कार्रवाई कर रही है ताकि उन लोगों को बाहर किया जा सके, जिन्हें यू.के. में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
अवैध कार्यों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाही
यू.के. सरकार ने अवैध रूप से काम करने वाले प्रवासियों और शोषणकारी नियोक्ताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। पिछले साल की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक दौरे किए गए और 29 प्रतिशत अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से धोखेबाज़ कार वॉश, नेल बार और निर्माण स्थलों पर की गई।
नए कानूनों और कार्यवाहियों का ऐलान
सरकार ने गिरोहों द्वारा प्रवासी यात्राओं को सक्षम करने वाले वित्तीय नेटवर्क को बाधित करने के लिए नए कानूनों का भी ऐलान किया है। इसके तहत, खतरनाक प्रवासी यात्रा को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बायोमेट्रिक किट और बॉडी वॉर्न कैमरे फ्रंटलाइन इमिग्रेशन प्रवर्तन टीमों को दिए जाएंगे, जिससे गिरफ्तारी और अभियोजन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस पहल को सफल बताते हुए कहा कि इस सरकार ने सिर्फ छह महीने के भीतर बदलाव की योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। उनका कहना था, “हम अपनी शरण प्रणाली को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, ताकि केवल वे लोग रह सकें, जिन्हें यहां रहने का अधिकार है।”