भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता (सीईपीए) आज 1 जून से लागू हो गया है, जिससे द्विपक्षीय कारोबार दोगुना होकर 20 अरब डॉलर पार पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया और होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच यह डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा और गैस आपूर्ति को मजबूत करेगी, साथ ही 98% से अधिक भारतीय उत्पादों को ओमान में शुल्क-मुक्त एंट्री मिलेगी। इस समझौते से भारतीय इंजीनियरिंग, फार्मा, कृषि उत्पादों को बड़ा बाजार मिलने के साथ-साथ आईटी, मेडिकल और अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों के लिए ओमान में नौकरी के नए दरवाजे खुलेंगे।

भारत और ओमान के बीच वृहद आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) एक जून यानी सोमवार से लागू होने जा रहा है। ईरान संकट के बीच इस समझौते से भारत के लिए एक और शुल्क-मुक्त बाजार खुल जाएगा। इससे न सिर्फ भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को ओमान के बाजार में अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे एवं द्विपक्षीय कारोबार 10.61 अरब डॉलर से बढ़कर दोगुना होने की उम्मीद है।

यह नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला पांचवां मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। भारत इससे पहले मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ ऐसे समझौते लागू कर चुका है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मौजूदा चुनौतियों के बीच ऊर्जा प्रवाह के लिहाज से ओमान के साथ यह समझौता कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान-अमेरिका जंग के चलते होर्मुज के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति बाधित है। दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। निकट भविष्य में इस मार्ग से आपूर्ति को लेकर संशय बना रहेगा। ऐसे में ओमान के साथ साझेदारी भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति प्रवाह को काफी हद तक सुनिश्चित कर सकती है। भारत और ओमान ने वृहद आर्थिक साझेदारी समझौते पर पिछले साल 18 दिसंबर कहस्ताक्षर किए थे।

इन क्षेत्रों के लिए खुलेंगे नए अवसर
इस समझौते से इंजीनियरिंग वस्तुओं, दवाएं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, खनिज, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, प्लास्टिक रबर, परिवहन ,घड़ियां, रत्न-आभूषण और कागज जैसे क्षेत्रों में निर्यात के नए अवसर पैदा होंगे।

भारत से जाने वाली प्राकृतिक शहद, काजू, आलू, बिना हड्डी वाले मांस और बेकरी उत्पादों को ओमान में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। ओमान कई खाद्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क खत्म करेगा, जो अभी 5-100 फीसदी तक है। इनमें चीज, दही, दूध एवं क्रीम, फ्रोजन मछली, मक्खन, मांस, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, शुगर आदि शामिल हैं।

व्यापार समझौते से भारत को होने वाले पांच प्रमुख फायदे
बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा: भारत को ओमान के 98 फीसदी से ज्यादा उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। यह ओमान के साथ भारत के कुल व्यापार मूल्य का 99 फीसदी हिस्सा कवर करता है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

बढ़ेगा इंजीनियरिंग निर्यात, जांच से राहत: मशीनरी और मोटर वाहनों पर शुल्क समाप्त होने से भारत से होने वाला इंजीनियरिंग निर्यात 2030 तक 1.6 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ओमान पहुंचने वाले भारतीय उत्पादों को अनावश्यक जांच से राहत।

गैस आपू्र्ति के लिए मिलेगा दूसरा रास्ता: ओमान से गुजरात तक 2,000 किमी लंबे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाने पर काम चल रहा है। इससे ऊर्जा आपूर्ति के लिए होर्मुज से इतर दूसरा रास्ता मिल जाएगा।

भारतीय दवाओं और वाहनों को मिलेगा बड़ा बाजार: ओमान भारतीय दवाइयों शुल्क मुक्त पहुंच देने जा रहा है। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए नया अवसर खुलेगा। वाहनों पर 5 फीसदी शुल्क खत्म होने से भारत में बने वाहन ओमान में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

सेवा क्षेत्र और पेशेवरों के लिए खुलेंगे नए दरवाजे: ओमान ने पहली बार भारतीय पेशेवरों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसके तहत, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, शिक्षा, निर्माण और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों को ओमान में काम करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। भारतीय कंपनियां अधिक कर्मचारियों को ओमान भेज सकेंगी।

ओमान सल्तनत की मूल वस्तुओं पर ही मिलेगी छूट
वित्त मंत्रालय ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत ओमान से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क रियायत संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि शुल्क छूट तभी मिलेगी, जब आयातक सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को संतुष्ट कर दे कि जिन वस्तुओं के संबंध में रियायत मांगी जा रही है, वे ओमान सल्तनत की मूल वस्तुएं हैं।

एक जून से लागू होने वाले इस समझौते के तहत, भारत अपनी कुल टैरिफ लाइनों (12,556) में से 77.79 फीसदी पर शुल्क में छूट दे रहा है, जो मूल्य के हिसाब से ओमान से भारत के कुल आयात का 94.81% है।

भारतीयों को मिलेंगे सस्ते खजूर : भारतीय ग्राहकों को ओमान से खजूर सस्ते मिलेंगे, क्योंकि भारत हर साल 2,000 टन खजूर को शुल्क-मुक्त प्रवेश देगा। भारत ओमान के दो पारंपरिक उत्पादों गम अरेबिका और फ्रैंकइंसेंस पर भी रियायतें दे रहा है।

संकट में मदद : होर्मुज बंद होने के बाद कतर और यूएई से एलएनजी की आपूर्ति गड़बड़ाने लगी है। ऐेसे में ओमान ने भारत को एलएनजी आपूर्ति बढ़ा दी। इससे भारत के कुल एलएनजी आयात में ओमान की हिस्सेदारी इस साल मई तक बढ़कर 32 फीसदी के स्तर तक पहुंच गई।
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंभारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता (सीईपीए) आज 1 जून से लागू हो गया है, जिससे द्विपक्षीय कारोबार दोगुना होकर 20 अरब डॉलर पार पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया और होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच यह डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा और गैस आपूर्ति को मजबूत करेगी, साथ ही 98% से अधिक भारतीय उत्पादों को ओमान में शुल्क-मुक्त एंट्री मिलेगी। इस समझौते से भारतीय इंजीनियरिंग, फार्मा, कृषि उत्पादों को बड़ा बाजार मिलने के साथ-साथ आईटी, मेडिकल और अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों के लिए ओमान में नौकरी के नए दरवाजे खुलेंगे।

भारत और ओमान के बीच वृहद आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) एक जून यानी सोमवार से लागू होने जा रहा है। ईरान संकट के बीच इस समझौते से भारत के लिए एक और शुल्क-मुक्त बाजार खुल जाएगा। इससे न सिर्फ भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को ओमान के बाजार में अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे एवं द्विपक्षीय कारोबार 10.61 अरब डॉलर से बढ़कर दोगुना होने की उम्मीद है।

यह नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला पांचवां मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। भारत इससे पहले मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ ऐसे समझौते लागू कर चुका है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मौजूदा चुनौतियों के बीच ऊर्जा प्रवाह के लिहाज से ओमान के साथ यह समझौता कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान-अमेरिका जंग के चलते होर्मुज के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति बाधित है। दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। निकट भविष्य में इस मार्ग से आपूर्ति को लेकर संशय बना रहेगा। ऐसे में ओमान के साथ साझेदारी भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति प्रवाह को काफी हद तक सुनिश्चित कर सकती है। भारत और ओमान ने वृहद आर्थिक साझेदारी समझौते पर पिछले साल 18 दिसंबर को हस्ताक्षर किए थे। ब्यूरो

इन क्षेत्रों के लिए खुलेंगे नए अवसर
इस समझौते से इंजीनियरिंग वस्तुओं, दवाएं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, खनिज, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, प्लास्टिक रबर, परिवहन ,घड़ियां, रत्न-आभूषण और कागज जैसे क्षेत्रों में निर्यात के नए अवसर पैदा होंगे।

भारत से जाने वाली प्राकृतिक शहद, काजू, आलू, बिना हड्डी वाले मांस और बेकरी उत्पादों को ओमान में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। ओमान कई खाद्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क खत्म करेगा, जो अभी 5-100 फीसदी तक है। इनमें चीज, दही, दूध एवं क्रीम, फ्रोजन मछली, मक्खन, मांस, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, शुगर आदि शामिल हैं।

व्यापार समझौते से भारत को होने वाले पांच प्रमुख फायदे
बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा: भारत को ओमान के 98 फीसदी से ज्यादा उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। यह ओमान के साथ भारत के कुल व्यापार मूल्य का 99 फीसदी हिस्सा कवर करता है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

बढ़ेगा इंजीनियरिंग निर्यात, जांच से राहत: मशीनरी और मोटर वाहनों पर शुल्क समाप्त होने से भारत से होने वाला इंजीनियरिंग निर्यात 2030 तक 1.6 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ओमान पहुंचने वाले भारतीय उत्पादों को अनावश्यक जांच से राहत।

गैस आपू्र्ति के लिए मिलेगा दूसरा रास्ता: ओमान से गुजरात तक 2,000 किमी लंबे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाने पर काम चल रहा है। इससे ऊर्जा आपूर्ति के लिए होर्मुज से इतर दूसरा रास्ता मिल जाएगा।

भारतीय दवाओं और वाहनों को मिलेगा बड़ा बाजार: ओमान भारतीय दवाइयों शुल्क मुक्त पहुंच देने जा रहा है। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए नया अवसर खुलेगा। वाहनों पर 5 फीसदी शुल्क खत्म होने से भारत में बने वाहन ओमान में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

सेवा क्षेत्र और पेशेवरों के लिए खुलेंगे नए दरवाजे: ओमान ने पहली बार भारतीय पेशेवरों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसके तहत, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, शिक्षा, निर्माण और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों को ओमान में काम करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। भारतीय कंपनियां अधिक कर्मचारियों को ओमान भेज सकेंगी।

ओमान सल्तनत की मूल वस्तुओं पर ही मिलेगी छूट
वित्त मंत्रालय ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत ओमान से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क रियायत संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि शुल्क छूट तभी मिलेगी, जब आयातक सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को संतुष्ट कर दे कि जिन वस्तुओं के संबंध में रियायत मांगी जा रही है, वे ओमान सल्तनत की मूल वस्तुएं हैं।

एक जून से लागू होने वाले इस समझौते के तहत, भारत अपनी कुल टैरिफ लाइनों (12,556) में से 77.79 फीसदी पर शुल्क में छूट दे रहा है, जो मूल्य के हिसाब से ओमान से भारत के कुल आयात का 94.81% है।

भारतीयों को मिलेंगे सस्ते खजूर : भारतीय ग्राहकों को ओमान से खजूर सस्ते मिलेंगे, क्योंकि भारत हर साल 2,000 टन खजूर को शुल्क-मुक्त प्रवेश देगा। भारत ओमान के दो पारंपरिक उत्पादों गम अरेबिका और फ्रैंकइंसेंस पर भी रियायतें दे रहा है।

संकट में मदद : होर्मुज बंद होने के बाद कतर और यूएई से एलएनजी की आपूर्ति गड़बड़ाने लगी है। ऐेसे में ओमान ने भारत को एलएनजी आपूर्ति बढ़ा दी। इससे भारत के कुल एलएनजी आयात में ओमान की हिस्सेदारी इस साल मई तक बढ़कर 32 फीसदी के स्तर तक पहुंच गई।
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सीबीएसई कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टेंडर की शर्तों में ढील देकर मोबाइल फोन से कॉपियां स्कैन करने का आरोप लगाया है, जिससे 18.5 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी ने क्या-क्या कहा है? खबर में जानिए…

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों में जानबूझकर बदलाव किए गए, जिसके बाद कॉपियों को मोबाइल फोन से स्कैन किया गया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘सीबीएसई के मई 2025 के टेंडर में उत्तर पुस्तिकाओं को ऑटोमैटिक रोबोटिक स्कैनर से स्कैन करने की शर्त थी। कॉपियों की स्पाइन सुरक्षित रखने और न्यूनतम 300 डीपीआई पर स्कैनिंग का नियम था। अगस्त में दोबारा जारी हुए टेंडर से इन शर्तों को चुपचाप हटा दिया गया। स्कैनर की परिभाषा सामान्य कर दी गई और रेजोल्यूशन घटाकर 200 डीपीआई कर दिया गया।’

मोबाइल से स्कैनिंग में हुआ बड़ा फ्रॉड- राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोएम्प्ट नाम की कंपनी ने उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। इसके कारण कॉपियां धुंधली हो गईं, कई पन्ने गायब हो गए और कुछ किताबें तो स्कैन ही नहीं हुईं। राहुल गांधी ने इसे मानवीय भूल मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह सब एक चुनिंदा वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। उन्होंने इसे सीधा ‘फ्रॉड’ करार देते हुए कहा कि गलत मूल्यांकन का शिकार हर वो बच्चा हुआ है जिसने परीक्षा दी थी।

राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास सुबह आम पर बात करने का समय था, लेकिन उन 18.5 लाख बच्चों के लिए समय नहीं है जिनकी कॉपियां मोबाइल से स्कैन की गईं। दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीबीएसई और नीट के छात्र सरकार की नाकामियों का शिकार हो रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि आवाज उठाने वाले छात्रों की बात सुनने के बजाय उन्हें डीप स्टेट एजेंट और पाकिस्तानी बताया जा रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सोमवार को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तिरुचिरापल्ली का दौरा करेंगे। वह यहां एक जनसभा को संबोधित कर विधानसभा चुनाव में समर्थन देने वाले मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे।

टीवीके सूत्रों के अनुसार, विजय चार्टर्ड विमान से चेन्नई से रवाना होकर शाम करीब 4 बजे तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और सेंट जोसेफ कॉलेज में आयोजित धन्यवाद सभा में हिस्सा लेंगे। चुनाव में उन्होंने तिरुचिरापल्ली ईस्ट और पेरम्बूर दोनों सीटों से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट छोड़कर पेरम्बूर सीट बरकरार रखी।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और शहर में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। पुलिस ने कार्यक्रम को देखते हुए यातायात में बदलाव किया है। पार्टी ने बताया कि केवल क्यूआर कोड पास प्राप्त 5,000 लोगों को ही सभा में प्रवेश मिलेगा।

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने सिक्किम को सतत विकास, जैविक खेती और पर्यावरण-अनुकूल विकास का राष्ट्रीय मॉडल बताते हुए बड़े वित्तीय समर्थन की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत सिक्किम पारिस्थितिक संरक्षण, जिम्मेदार पर्यटन और ऑर्गेनिक कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

सिक्किम के 51वें राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान गंगटोक में सिंधिया ने 360 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक्स’ योजना की शुरुआत की। इस योजना से राज्य के 66 हजार से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। मंत्रालय इस मिशन में 85 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जबकि शेष राशि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, नाबार्ड, एपीडा और निजी निवेश के माध्यम से जुटाई जाएगी। राज्यत्व दिवस पर 223 करोड़ रुपये की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया।

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खौफनाक अंत: पत्नी की हत्या कर नदी किनारे दफनाई लाश!
कटक जिले में पुलिस ने एक शख्स को अपनी 28 वर्षीय पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मलय कुमार सामल है, जो पेशे से राजमिस्त्री है। मलय ने करीब दो साल पहले वनिता सेठी नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था। दोनों टांगी थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान में रह रहे थे, जहां वनिता एक प्राइवेट एजेंसी में काम कर घर का खर्च चलाती थी।

पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले वनिता की एक सहेली उनके घर रहने आई थी। इस दौरान मलय का उस सहेली के साथ अफेयर शुरू हो गया, जिसे लेकर पति-पत्नी में रोज झगड़े होने लगे। इसी विवाद में मलय ने वनिता का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर मेंढाखाई नदी के किनारे दफना दिया। वनिता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मलय को पकड़ा, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अब फरार सहेली की तलाश कर रही है।
गुजरात और दमन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, देंगे 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह सूरत में लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा दमन में नए नागरिक हवाई अड्डे और एक सरकारी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे।

सूरत के जिला कलेक्टर तेजस परमार ने बताया कि प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2:45 बजे सूरत पहुंचेंगे। यहां वह पहले हजीरा क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक इकाई का दौरा करेंगे। इसके बाद सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सूरत कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री दमन जाएंगे। वहां वह भारतीय तटरक्षक बल की हवाई पट्टी के पास बनाए गए नए नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हवाई अड्डे के निकट स्थित मारवड़ सरकारी अस्पताल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एजेंसी

दमन में मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे
दमन में प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वह केंद्र शासित प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सीएम आवास के पास हड़कंप: जमीन विवाद में दो महिलाओं ने खाया जहर!
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के आवास के पास रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रदर्शन कर रही दो महिलाओं ने कथित तौर पर जहर खा लिया। ये महिलाएं खुर्दा जिले के बानपुर में चल रहे एक पुराने जमीन विवाद के समाधान में देरी से नाराज थीं। भुवनेश्वर के लोअर पीएमजी स्थित धरना स्थल पर कुल तीन महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थीं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बानपुर पुलिस टीम महिलाओं को समझा-बुझाकर उनके इलाके में ले जाने आई थी ताकि विवाद सुलझाया जा सके। लेकिन जाने से पहले दो महिलाएं सुलभ शौचालय गईं और वहां उन्होंने जहर खा लिया। दोनों को तुरंत कैपिटल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। डीसीपी जगमोहन मीना ने बताया कि इलाज के बाद दोनों महिलाओं की हालत अब खतरे से बाहर है।

सभी राज्यों में जनसेवा कार्यक्रम शुरू करेगा क्षमता निर्माण आयोग
क्षमता निर्माण आयोग जल्द ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने महत्वाकांक्षी जन सेवा कार्यक्रम का विस्तार करेगा। इससे सरकारी अधिकारियों के बीच सेवा भाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आयोग की प्रमुख एस राधा चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। विशेष रूप से जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों के भीतर सेवा भाव को जागृत करना है।

भारत-बांग्लादेश सीमा वार्ता अगले सप्ताह, घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर फोकस
भारत और बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक डीजी-स्तरीय सीमा वार्ता अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने की संभावना है। इस साल फरवरी में बांग्लादेश में बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के सीमा बलों के बीच यह पहली शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। 8 से 11 जून के बीच होने वाली इस बैठक में सीमा पर बाड़बंदी, बीएसएफ के जवानों पर हमले, घुसपैठ रोकने, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है।

कटक में भीषण आग, मछली गोदाम से उठीं लपटों ने बैंक और दुकानों को भी चपेट में लिया
ओडिशा के कटक में सोमवार को एक मछली गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पास स्थित एक बैंक और कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास घना धुआं फैल गया।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से बैंक और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपने आवास पर बुलाई बैठक में 80 विधायकों में से मात्र 20 ही पहुंचे। इसके चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक पार्टी में एकता और संगठन को मजबूत करने के मकसद से बुलाई गई थी। सूत्रों के अनुसार, बैठक शाम चार बजे तय थी और इसे संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। समय बढ़ने के साथ ममता के आवास पर कुछ वरिष्ठ नेता और कुछ पूर्व मंत्री ही पहुंचे। इनमें कुणाल घोष, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, नयन बनर्जी, अशोक देव और विमान बनर्जी जैसे नाम शामिल है। बैठक में कम मौजूदगी को लेकर पार्टी के अंदर समन्वय और विधायकों की सक्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

बंगाल में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना शुरू
पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार से राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू कर दी। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में महिलाओं ने खुशी जताई और इसे राहत देने वाला कदम बताया।

सुबह दफ्तर जाने वाली कई महिला यात्रियों ने सरकार से मांग की कि व्यस्त समय में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य संचालित बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है। यह योजना महिलाओं की दैनिक यात्रा का खर्च कम करने और उनकी सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

म्यांमार: राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 30 मई से 3 जून तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। वह शनिवार को बोधगया से भारत के अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग अपने दौरे के दौरान 1 जून को पीएम मोदी के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। बता दें, राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का जिम्मेदारी संभालने के बाद यह पहला भारत दौरा होगा।राष्ट्रपति ह्लाइंग भारत में एक बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। अपने दौरे पर, उनके साथ एक उच्च स्तरीय डेलिगेशन भी होगा, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, सीनियर अधिकारी और बिजनेस लीडर शामिल होंगे। वह व्यवसाय और उद्योगों के लोगों से बातचीत और साइट विजिट के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीति के संगम पर है। राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के भारत के आधिकारिक दौरे से दोनों देशों के बीच कई तरह के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने भी अपना भारत दौरा बोधगया से शुरू किया और महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की। बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। यू मिन आंग ह्लाइंग ने इस साल अप्रैल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह म्यांमार प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए म्यांमार गए थे। इसके साथ ही सिंह ने 10 अप्रैल को यू मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की और उन्हें म्यांमार के राष्ट्रपति के तौर पर पद Also Read – Bengal : कैबिनेट विस्तार, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ संभालने पर पीएम मोदी की तरफ से बधाई पत्र दिया। उन्होंने अपनी ‘नेबरहुड फर्स्ट’, ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ नीतियों के तहत आपसी सहयोग को और मजबूत करने और म्यांमार के लोगों के फायदे के लिए विकास में मदद देने का भारत का वादा जताया। कीर्ति वर्धन सिंह ने मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया, “आज म्यांमार के राष्ट्रपति के तौर पर पद संभालने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई पत्र यू मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की और उन्हें दिया।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तीसरे चरण का कार्यक्रम जारी किया। यह 1 अक्तूबर से 23 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

कौन से राज्य हैं शामिल?
एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में शामिल होने के लिए मतदाता की पात्रता की अंतिम तिथि 1 जुलाई से 1अक्तूबर तक है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर-चरण तीन आयोजित किया जाएगा। उनमें तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दादरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। नगर हवेली और दमन और दीव, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर शामिल हैं।

घर-घर जाकर होगा सत्यापन
तीसरे चरण के प्रारंभ होने के साथ ही एसआईआर अभ्यास हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश को प्रभावी ढंग से कवर करेगा। व्यापक पुनरीक्षण अभियान के तहत, जनगणना चरण के दौरान 394 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) लगभग 3673 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। वहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नामित लगभग 342 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) बीएलओ की सहायता करेंगे।

अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को प्रकाशित होगी
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में एसआईआर के काम पूरा करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई होगी। इन राज्यों में दस्तावेजों की तैयारी, प्रशिक्षण और छपाई 20 मई से शुरू होगी। वहीं, 29 मई तक जारी रहने की उम्मीद है। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर 30 मई से 28 जून के बीच मतदान किया जाएगा। मतदाता सूची का मसौदा 5 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। वहीं, आपत्तियों और दावों के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव में एसआईआर की आखिरी तारीख 1 जुलाई होगी। इन राज्यों में दस्तावेजों की तैयारी, प्रशिक्षण और छपाई का काम 25 मई से शुरू होगा। 3 जून तक जारी रहने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि मतदाता सूची का मसौदा 10 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 11 सितंबर को जारी की जाएगी।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में एसआईआर की आखिरी तारीख 1 जुलाई होगी।
मतदाता सूची का मसौदा 21 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को जारी की जाएगी।
कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में एसआईआर (निर्वाचन सीमा) की तिथि 1 अक्टूबर होगी।
बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदान 30 जून से 29 जुलाई के बीच किया जाएगा।
मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा और आपत्तियों और दावों के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।
तेलंगाना और पंजाब में, बीएलओ द्वारा 25 जून से 24 जुलाई के बीच घर-घर जाकर निरीक्षण किया जाएगा।
मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, और आपत्तियों और दावों के बाद, अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।
नागालैंड में मतदाता सूची का मसौदा 20 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा और दावों और आपत्तियों के बाद, अंतिम मतदाता सूची 11 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
उत्तराखंड में मतदाता सूची का मसौदा 14 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा और दावों और आपत्तियों के बाद, अंतिम मतदाता सूची 9 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

जयपुर, 01 जून (हि.स.)। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। लगातार दो दिन तक रेत के बवंडर और धूलभरी आंधी के बाद सोमवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सोमवार सुबह सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि जयपुर और दौसा सहित कई जिलों में बादल छाए रहे।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 20 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में यह बदलाव 4 जून तक जारी रहने की संभावना है। सोमवार सुबह सवाई माधोपुर शहर में करीब छह बजे मौसम बदला और लगभग 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। वहीं रविवार को जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज रेत का बवंडर उठने से कई इलाके धूल-मिट्टी से ढक गए। बाद में बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट आ गई।

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर में रविवार दोपहर तक तेज गर्मी रही और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। दोपहर बाद पाकिस्तान सीमा क्षेत्र की ओर से रेत का बवंडर उठा, जिसने सुल्ताना, मोहनगढ़ और सुथार मंडी सहित कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के कारण आसमान धूल से भर गया और दृश्यता प्रभावित हुई।

रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 42 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा जैसलमेर में 41.5, जालोर में 39.1, जोधपुर में 38.9, उदयपुर और वनस्थली (टोंक) में 38.2, चित्तौड़गढ़ में 38, कोटा में 37.4, श्रीगंगानगर में 37.3 और अलवर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में तेज हवाएं, धूलभरी आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 01 जून (हि.स.)। पेट्रोल और डीजल के बाद आज से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत में 42 रुपये का इजाफा किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 3113.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 3255.50 रुपये पहुंच गई है। इसके साथ पांच किलोग्राम वाले छोटे एफटीएल सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये की वृद्धि की गई है। 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में हुई बढ़ोतरी की दर आज से लागू हो गई है।

राहत की बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने आज से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ़्यूल (एटीएफ) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने की घोषणा की है। गैस प्रदाता कंपनियों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच किलोग्राम वाला छोटा सिलेंडर अब 821.50 रुपये का मिलेगा। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे वहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3255.50 रुपये हो गई है।

केंद्र ने 01 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स को घटाकर 13.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर कर को घटाकर 9.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस शून्य होगा। साथ ही, घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने बीबीसी से कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे भरोसा दिलाना होगा कि वो (अमेरिका) कोई और हमला नहीं करेगा.

माजिद तख्त-रवांची ने कहा, “ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थों के जरिए ईरान से कहा कि वो इस हफ्ते वार्ता दोबारा शुरू करना चाहता है. लेकिन आगे के हमलों से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पर अमेरिका ने स्थिति साफ नहीं की है.”

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी. लेकिन तभी इस महीने की शुरुआत में इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और बुनियादी सैन्य ढांचे पर हमला किया. ईरान ने भी मिसाइलों के साथ जवाबी कार्रवाई की.

अमेरिका 21 जून को इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हुआ और उसने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर बम गिराए.

तख्त-रवांची ने ये भी कहा कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने पर जोर देगा. उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया कि ईरान गुप्त तरीके से परमाणु बम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि ईरान को रिसर्च प्रोग्राम के लिए ‘परमाणु सामग्री’ नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वे (ईरान) इसके लिए खुद पर ही निर्भर थे.

उप विदेश मंत्री ने कहा, “उसके (परमाणु प्रोग्राम) स्तर पर चर्चा की जा सकती है. क्षमता पर चर्चा की जा सकती है. लेकिन ये कहना कि आपको संवर्धन नहीं करना चाहिए. आपको बिल्कुल भी संवर्धन नहीं करना चाहिए. अगर आप इसके लिए सहमत नहीं होंगे तो हम आप पर बम गिरा देंगे. ये जंगल का क़ानून है.”

होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को सख्ती से जारी रखा है। हालांकि ईरान के साथ 60 दिनों के युद्धविराम विस्तार पर बातचीत चल रही है, लेकिन परमाणु शर्तों और लेबनान विवाद के कारण दोनों पक्ष किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच का सैन्य तनाव फिलहाल कम नहीं हो रहा है। सिंगापुर के सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी पूरी तरह लागू है। यह बयान तब आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 60 दिनों के युद्धविराम पर विचार कर रहे हैं। इस नाकेबंदी से दुनिया के इस सबसे जरूरी तेल रास्ते में जहाजों की आवाजाही ठप है। अमेरिकी कार्रवाई के कारण अप्रैल के मध्य से अब तक 100 से अधिक व्यापारिक जहाजों को वापस भेजा गया है।

युद्ध के लिए तैयार अमेरिका:पीट हेगसेथ
अमेरिकी युद्ध सचिव ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक के बाद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हथियारों का भंडार इस काम के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है। सेना ने कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी सेना ने शनिवार को एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। वहीं, होर्मुज के बंद होने से वैश्विक बाजार में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है।

क्या है सीजफायर समझौते की शर्तें और विवाद?
पाकिस्तानी मध्यस्थों की मदद से एक अस्थायी समझौता तैयार किया गया है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच लड़ाई को रोकना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में दो घंटे बैठक की। हालांकि अभी तक इस समझौते पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों के बीच मुख्य विवाद इस प्रकार हैं:-

परमाणु प्रतिबंध: अमेरिका की शर्त है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मान रहा है।

मुक्त व्यापार: ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह टोल-फ्री हो। ईरान का कहना है कि वे नाकेबंदी हटने के बाद ही जहाजों को रास्ता देंगे।

समुद्री बारूदी सुरंगें: समझौते के तहत ईरान को 30 दिनों में समुद्री सुरंगें हटानी होंगी। अमेरिका ने पहले ही कई सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया है।

लेबनान संकट से उलझा कूटनीतिक गणित
इस पूरे विवाद में लेबनान का मोर्चा सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान संकट नहीं सुझलगा, तब तक अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच इस्राइली सेना लेबनान के भीतर 30 किलोमीटर तक घुस चुकी है। वहां गांवों को खाली करने के आदेश जारी हैं। दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि पेंटागन में सीधे बातचीत भी कर रहे हैं। कूटनीतिक बातचीत के बावजूद जमीन पर युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है।

आईपीएल 2026 का फाइनल आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इस सीजन तीन मैच खेले जा चुके हैं और यह चौथी बार है जब दोनों टीम एक ही सीजन में भिड़ने जा रही है।

अहमदाबाद: क्रिकेट फैंस का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। आईपीएल 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस सीजन का सबसे बड़ा महामुकाबला होने जा रहा है। खिताबी भिड़ंत के लिए जो दो टीमें आमने-सामने खड़ी हैं, वे हैं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। इस ऐतिहासिक फाइनल मैच से पहले आइए पूरी तरह समझते हैं इन दोनों टीमों के बीच की राइवलरी, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, इस सीजन की जंग और उन खिलाड़ियों के बारे में जो आज मैच का पासा पलट सकते हैं।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी
आईपीएल के इतिहास में अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच कुल 9 बार आमना-सामना हुआ है। इन आंकड़ों में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। अब तक खेले गए इन 9 मुकाबलों में से आरसीबी ने 5 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात टाइटंस की टीम 4 मैचों में विजयी रही है। इस प्रतिद्वंद्विता में आरसीबी का गुजरात के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 254 रन रहा है, जो इसी सीजन के क्वालीफायर-1 में बना था, जबकि उनका न्यूनतम स्कोर 155 रन रहा है। आंकड़ों के लिहाज से आरसीबी की टीम 5-4 से मामूली बढ़त बनाए हुए है, लेकिन आज होने वाला 10वां मुकाबला सीधे आईपीएल ट्रॉफी का फैसला करेगा।

एक ही सीजन में चौथी बार भिड़ेंगी दोनों टीमें
इस साल इन दोनों टीमों के बीच की सबसे रोमांचक चैप्टर लिखा गया है क्योंकि फाइनल से पहले इस सीजन में दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने आ चुकी हैं। पहली भिड़ंत 24 अप्रैल को बेंगलुरु में हुई थी, जहां गुजरात ने साई सुदर्शन के 58 गेंदों में जड़े शानदार शतक की बदौलत 205/3 का विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन जवाब में किंग विराट कोहली की 44 गेंदों में 81 रनों की आतिशी पारी और देवदत्त पडिक्कल के 27 गेंदों में 55 रनों की बदौलत आरसीबी ने इस लक्ष्य को 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था।