सरकार की ओर से चीनी के आयात की अनुमति दिए जाने और थोक उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों के लिए भंडारण के नियम सख्त किए जाने के बाद देशभर में इसकी औसत खुदरा कीमत एक सप्ताह में 3.85 प्रतिशत घटकर 62.57 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
चीनी का औसत खुदरा मूल्य एक सप्ताह पहले 65.08 रुपये प्रति किलोग्राम था। हालांकि, कीमतें अब भी पिछले महीने के 49.33 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से करीब 27 प्रतिशत अधिक हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीनी का औसत थोक मूल्य भी दो सितंबर को घटकर 57.62 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया, जो एक सप्ताह पहले 60.39 रुपये प्रति किलोग्राम था।
सूत्रों के मुताबिक, थोक कीमतों में गिरावट का असर खुदरा बाजार तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। इसकी वजह यह है कि खुदरा विक्रेताओं ने पहले ऊंची कीमतों पर चीनी का भंडारण किया था। ऐसे में वे पुराने भंडारण को घाटे में बेचने के बजाय मौजूदा कीमतों पर ही बेचते हैं।
आमतौर पर एक खुदरा विक्रेता के पास चीनी की 50-50 किलोग्राम की 10 से 15 बोरियां होती हैं। नया भंडारण कम कीमत पर खरीदे जाने के बाद ही खुदरा कीमतों में गिरावट का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
उद्योग से जुड़े एक सूत्र ने कहा, “खुदरा कीमत में बदलाव का असर सामने आने में कम से कम 10 दिन लगते हैं।” चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें 10 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति देना और थोक उपयोगकर्ताओं तथा कारोबारियों के लिए भंडारण रखने के नियम सख्त करना शामिल है।
केंद्र सरकार ने चीनी मिलों पर कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है। हालांकि, 2025-26 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए चीनी उत्पादन अनुमान पहले के 343 लाख टन से घटाकर 306 लाख टन कर दिया गया है। देश में वार्षिक चीनी की मांग करीब 280-285 लाख टन रहने का अनुमान है।