राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और एनएचएआई की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कार्य त्वरित गति तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। राज्य सरकार ने अस्थाई मरम्मत के लिए 645 करोड़ रुपये और स्थाई मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट पहले ही जारी कर दिया है। विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिए गए हैं और मुख्य सचिव ने 15 नवम्बर तक पेच रिपेयर वर्क उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर कार्य समय पर पूर्ण करें। अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि बढ़ाई जाए तथा वर्क ऑर्डर जारी करने तक की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जाए।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई की 7919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अंतर्विभागीय मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए सभी विभागों को सामंजस्य के साथ काम करना होगा।
बैठक में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन्हें 31 दिसम्बर तक और शेष कार्य मार्च 2026 तक पूरे किए जाएं। उन्होंने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम (PMIS) की सराहना करते हुए कहा कि हर प्रोजेक्ट की 3–4 उच्च गुणवत्ता की फोटो अपलोड की जाएं और सुगम पथ ऐप के माध्यम से सड़कों की निगरानी नियमित रूप से की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करने और आमजन को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए हर माह बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बीते दो वर्षों में राज्य में 24,976 करोड़ रुपये की लागत से 36,140 किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है, जबकि 2024–25 और 2025–26 की बजट घोषणाओं में 15,000 करोड़ रुपये के 12 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
बैठक में लिए गए 5 बड़े निर्णय
सड़कों की त्वरित मरम्मत पर जोरमुख्य सचिव ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 15 नवम्बर तक सभी पेच रिपेयर कार्य उच्च गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
निविदा प्रक्रिया में सख्तीअपवाद की स्थिति में ही निविदा तिथि बढ़ाई जाए और वर्क ऑर्डर जारी करने तक तय समयसीमा का पालन अनिवार्य किया जाए।
एनएचएआई परियोजनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्सएनएचएआई–एनएच कार्यों में तेजी लाने और विभागीय विवादों के समाधान के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए।
लम्बित कार्यों की समयसीमा तय50 करोड़ से अधिक लागत के 35 कार्यों को 31 दिसम्बर तक और शेष 8 कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने की समयसीमा तय की गई।
पीएमआईएस और सुगम पथ ऐप पर निगरानी बढ़ेगीमुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने और सुगम पथ ऐप के जरिए सड़कों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए।