NATIONAL : MP में किसानों की बल्ले-बल्ले, अब दिन में 10 घंटे मिलेगी बिजली; हुआ बड़ा ऐलान

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए. सरकार खेत से लेकर खातों तक और बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है. किसान सिर्फ खेती पर ध्यान दें, उनके कर्ज की चिंता सरकार करेगी. उन्होंने किसानों के पसीने को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ‘फ्यूल’ बताया. इसके अलावा कहा कि सरकार अब किसानों को दिन के समय में लगातार 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी.
सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने बिजली व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए रात में जागना न पड़े, इसलिए सरकार अब दिन में ही 10 घंटे बिजली सप्लाई करेगी. कांग्रेस के दौर में बिजली हमेशा गुल रहती थी और फसल के समय किसानों को पानी तक नसीब नहीं होता था. 55 सालों के शासन में प्रदेश में 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था.


साल 2003 के बाद से प्रदेश की स्थिति बदली है और आज बिजली उत्पादन बढ़कर 31,000 मेगावाट तक पहुंच चुका है. आने वाले ढाई सालों में राज्य में सिंचित भूमि का रकबा बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने चार अहम कार्यों का किया शुभारंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण से जुड़े चार अहम कार्यों का शुभारंभ भी किया. मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल का शुभारंभ किया. इस पोर्टल से किसान अब घर बैठे आवेदन कर सकेंगे. इस अवसर पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लोन योजना के सरलीकरण का भी शुभारंभ हुआ. इसके तहत खरीफ और रबी कृषि लोन की अलग-अलग अदायगी की बाध्यता समाप्त किया गया है. वहीं किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार 12 महीने में लोन चुकाने की सुविधा दी गई हैइसी तरह किसान कृषक कवच योजना का भी शुभारंभ किया. इस योजना में ऐसे किसानों को भी ऋण और शासकीय योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिनके खातों की जांच लंबित होने से वे अब तक शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित थे. गांवों में सहकारिता गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 200 नई पैक्स संस्थाओं के कार्यालयों का भी शुभारंभ किया.
प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की कही बात
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाएंगे. प्रदेश के हर ब्लॉक में एक वृंदावन ग्राम विकसित किया जा रहा है और चारा अनुदान 20 से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है..

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