NATIONAL : तमिलनाडु में किसानों का 75000 रुपये तक का कर्ज माफ: 13.34 लाख किसानों को मिलेगा लाभ; CM विजय ने क्या एलान किए?

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में किसानों के लिए फसल ऋण माफी के लिए एक और चरण का एलान किया। उन्होंने कहा कि 75 हजार रुपये तक के कर्ज को पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं, 75 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के कर्ज में कुछ राशि माफ की जाएगी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ ने सोमवार को राज्य विधानसभा में फसल कर्ज माफी योजना का दायरा बढ़ाने का एलान किया। इसके साथ ही कुल वित्तीय मदद बढ़कर 6,220 करोड़ रुपये हो गई है। राज्यभर के 13.34 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्या कहा?
मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने कहा कि उनकी सरकार अपने 100 दिन पूरे करने के करीब है और वह गांवों में लोगों की रोजी-रोटी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

उन्होंने दोहराया कि किसानों और खेती की भलाई तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
विजय ने कहा, अगर तमिलनाडु की जनता हमारी जिंदगी है, तो किसान हमारी जीवनरेखा हैं। किसानों की रोजी-रोटी की रक्षा करना, उनका कर्ज का बोझ कम करना और खेती को मजबूत करना इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल है।

उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से 75 हजार रुपये तक का फसल कर्ज लिया है, अब उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत 75 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक के कर्ज पर अधिकतम 75 हजार रुपये की माफी होगी। इससे 2,38,264 किसानों को 40 हजार रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

योजना पर कुल कितना खर्च आएगा?
1 लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज पर 35 हजार रुपये की तय माफी दी जाएगी। कर्ज माफी की बढ़ी हुई व्यवस्था से योजना में 953.06 करोड़ रुपये और जुड़ गए हैं। अब इस योजना पर कुल 6,220 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 31 जुलाई तक 5,267 करोड़ रुपये सीधे 13.34 लाख किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु के किसानों की भलाई ही इस सरकार की भलाई है, सरकार 13.34 लाख किसानों को कुल 6,220 करोड़ रुपये की फसल कर्जमाफी दे रही है।

योजना की शुरुआत के बारे मे मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि 25 मई को सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सरकार ने पहले 50 हजार रुपये तक के कर्ज माफ किए थे। इसके बाद किसान संगठनों के साथ बड़े स्तर पर बातचीत के बाद 19 जून को इस योजना का दायरा और बढ़ाया गया।

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