यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश जारी करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव अब मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर गहराई से प्रभावित हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा शुरू की गई मुफ्त योजनाओं को पहले “मुफ्त की रेवड़ी” और “मुफ्तखोरी” के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब यह तरीका भाजपा और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली के चुनावी दंगल में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की उम्मीदें मुफ्त योजनाओं पर ही टिकी हुई हैं।
दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी देने के वादे ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में बैठाया था, लेकिन अब इन मुफ्त योजनाओं का राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दिल्ली सरकार का बजट लगभग 76,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 15-20% हिस्सा मुफ्त योजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है। दिल्ली सरकार हर साल 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए लगभग 3,250 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसके अलावा, मुफ्त पानी और अन्य सब्सिडी के कारण राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ रहा है। यदि अरविंद केजरीवाल द्वारा महिला सम्मान योजना लागू की जाती है, तो इससे दिल्ली सरकार पर 4,560 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हो सकता है।
इसके अलावा, भाजपा और कांग्रेस ने भी चुनावी वादों के तहत कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है। भाजपा ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली सब्सिडी देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस ने 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई है। कांग्रेस ने इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निवासी के लिए 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया है। इन घोषणाओं के चलते दिल्ली सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि मुफ्त योजनाओं पर भारी खर्च किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य को अगले कुछ वर्षों में भारी घाटे का सामना करना पड़ सकता है। अगर इन योजनाओं को पूरे राज्य में लागू किया गया, तो सरकार को इसके लिए और अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी।
दिल्ली के अलावा, अन्य राज्यों में भी मुफ्त योजनाओं के बोझ का सामना किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार द्वारा लाड़की बहिन योजना को लेकर वित्तीय संकट का सामना किया जा रहा है। चुनाव से पहले इस योजना के तहत राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। बाद में, इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का भी वादा किया गया। इसके लिए सरकार को हर साल लगभग 63,000 करोड़ रुपये चाहिए। पिछले साल के बजट में महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन अब राज्य सरकार को इस भारी बोझ को उठाने में कठिनाई हो रही है। राज्य के कृषि मंत्री ने हाल ही में कहा कि लाड़की बहिन योजना के कारण कृषि ऋण माफी योजना को लागू करने में दिक्कत आ रही है।
हिमाचल प्रदेश में भी सुक्खू सरकार ने मुफ्त योजनाओं का वादा किया था। राज्य सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपये और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। जब इन योजनाओं को लागू किया गया, तो राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। यहां तक कि 1 सितंबर 2024 को राज्य के 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खातों में न तो सैलरी आई, न ही पेंशन। सरकार ने जरूरी योजनाओं पर खर्च करने में कठिनाई महसूस की और बाद में बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की। अनुमान है कि 2024-25 में हिमाचल का वित्तीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये तक जा सकता है।
झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने मुफ्त योजनाओं के जरिए सत्ता हासिल की थी। यहां मइया सम्मान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मुफ्त बिजली देने की योजना भी लागू की है। लेकिन इन योजनाओं का बोझ राज्य के खजाने पर बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करते समय राज्य खजाने पर एक महीने के लिए 1,415 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। यदि यह योजना जारी रहती है, तो राज्य सरकार को सालाना 16,980 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का फंड मांगा है, जो राज्य को मिलनी वाली कोयला रॉयल्टी का हिस्सा है।
इसका साफ मतलब है कि मुफ्त योजनाओं का बोझ सरकारों के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि, अगर इन योजनाओं को रणनीतिक रूप से लागू किया जाए तो ये नकारात्मक नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि महिलाओं को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए, तो यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है। इसी तरह, बेरोजगारी भत्ते के बजाय मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने से समाज में नई प्रतिभा का विकास हो सकता है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान एक घर से चार मगरमच्छ बरामद किए। इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मगरमच्छों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।
क्या है मामला
आयकर विभाग ने यह छापेमारी राजेश केसरवानी के ठिकानों पर की। राजेश केसरवानी बीड़ी कारोबारी, भवन निर्माण ठेकेदार और भाजपा के पूर्व पार्षद हैं। छापेमारी के दौरान जहां कई दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़ी जानकारियां सामने आईं। वहीं घर में मगरमच्छ पाए जाने से अधिकारी भी हैरान रह गए। हालांकि, आयकर विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं वन विभाग ने इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।
वन विभाग का बयान
मध्य प्रदेश के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, असीम श्रीवास्तव ने बताया कि मगरमच्छों की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। इस घटना की पूरी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मगरमच्छ किसके घर से बरामद हुए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, घर से कुल चार मगरमच्छ मिले हैं। इन मगरमच्छों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी स्थिति सामान्य है और जांच पूरी होने के बाद उन्हें प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाएगा।
इलाके में फैली सनसनी
घर से मगरमच्छ मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग हैरान हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कोई घर में मगरमच्छ क्यों रखेगा। फिलहाल, इस मामले की गहन जांच जारी है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई
मगरमच्छ संरक्षित जीवों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें घर में रखना कानूनन अपराध है। वन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जानकारी जुटाने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू किए गए मगरमच्छों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। उनकी देखभाल और स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें जंगल या सुरक्षित जल स्रोत में छोड़ा जाएगा। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मगरमच्छों को घर में क्यों रखा गया था।
नए साल 2025 की शुरुआत से ही सोने और चांदी के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 11 जनवरी को भी सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 24 कैरेट सोने की कीमत अब लगभग 79,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। इस बढ़ोतरी के कारण सोने की खरीदारी करने वाले लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं। खासकर शादी के सीजन में गहनों की खरीदारी करने वालों के लिए यह कीमतें चिंता का कारण बन गई हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही चांदी के दाम भी बढ़े हैं। 11 जनवरी 2025 को एक किलोग्राम चांदी की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ है और अब इसकी कीमत 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे चांदी खरीदने वाले भी महंगाई से प्रभावित हैं।
सोने की नई कीमतें
– 24 कैरेट सोना: 79,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (लगभग)
– 22 कैरेट सोना: 72,000 रुपये से अधिक प्रति 10 ग्राम
– चांदी: 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम (लगभग)
देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम
– दिल्ली: 24 कैरेट सोना 79,620 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
– मुंबई: 24 कैरेट सोना 79,470 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम
– कोलकाता: 24 कैरेट सोना 79,470 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम
– चेन्नई: 24 कैरेट सोना 79,470 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम
– अहमदाबाद: 24 कैरेट सोना 79,470 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,900 रुपये प्रति 10 ग्राम
– लखनऊ: 24 कैरेट सोना 79,620 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम
– जयपुर: 24 कैरेट सोना 79,620 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
– पटना: 24 कैरेट सोना 79,520 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,900 रुपये प्रति 10 ग्राम
– हैदराबाद: 24 कैरेट सोना 79,470 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम
– गुरुग्राम: 24 कैरेट सोना 79,620 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 73,300 रुपये प्रति 10 ग्राम
– बेंगलुरु: 24 कैरेट सोना 79,470 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम
– नोएडा: 24 कैरेट सोना 79,620 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोने की कीमतों में वृद्धि का कारण
सोने की कीमतों में इस वृद्धि के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक बाजार में सोने की मांग, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, और भारतीय बाजार में उपभोक्ता खरीदारी की प्रवृत्तियाँ शामिल हैं। खासकर शादी के सीजन में सोने और चांदी की भारी मांग रहती है, जिससे इन धातुओं के दामों में और अधिक इजाफा हो सकता है।
शादी के सीजन में सोने की खरीदारी का प्रमुख समय
शादी का सीजन हमेशा से सोने की खरीदारी के लिए प्रमुख समय होता है। इस सीजन में परिवारों में आमतौर पर गहनों की खरीदारी अधिक होती है। हालांकि, मौजूदा कीमतों को देखते हुए यह सोने के खरीदारों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि सोना अब काफी महंगा हो चुका है। इसलिए अगर आप भी शादी के सीजन में सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको मौजूदा दरों का ध्यान रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए, ताकि महंगाई से बचा जा सके।
शुक्रवार देर रात पंजाब के लुधियाना हलका वैस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। परिवार के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए डी.एम.सी. अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार गोली उनके सिर में लगी। गोली चलने की आवाज सुनते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। जब परिवार के लोगों ने उनके कमरे में जाकर देखा तो वह खून से लथपथ पड़े थे जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए।
अभी गोली चलने के कारणों की पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों का कहना है की वह अपना लाइसैंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि अचानक गोली चल गई। पता चलते ही पुलिस कमिश्नर, ‘आप’ विधायक व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
AAP MLA Gurpreet Gogi shot dead in Ludhiana
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गुजरात के साबरकांठा जिले में आठ वर्षीय एक लड़के के ‘ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस’ से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है जिससे राज्य में एचएमपीवी मामलों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी।
अधिकारी ने बताया कि प्रांतिज तालुका के खेतिहर मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाला यह लड़का एक निजी प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण में एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि के लिए उसके रक्त के नमूने एक सरकारी प्रयोगशाला भेजे थे। बच्चा वर्तमान में हिम्मतनगर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। इस मामले को अब तक संदिग्ध एचएमपीवी मामला माना जा रहा था।
साबरकांठा जिलाधिकारी रतनकंवर ने कहा “सरकारी प्रयोगशाला ने शुक्रवार को पुष्टि की कि लड़का एचएमपीवी से संक्रमित है। फिलहाल उसका इलाज हो रहा है और उसकी हालत स्थिर है।” अस्पताल के डॉक्टरों ने संवाददाताओं को बताया कि लड़का वेंटिलेटर पर है।
गुजरात में एचएमपीवी का पहला मामला 6 जनवरी को तब दर्ज किया गया था जब राजस्थान से संबंध रखने वाला दो महीने का एक शिशु इस बीमारी से पीड़ित पाया गया। उसे बुखार, नाक बंद होना, नाक बहना और खांसी जैसे लक्षण थे। यहां एक अस्पताल में इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। बृहस्पतिवार को अहमदाबाद शहर में 80 वर्षीय एक व्यक्ति के संबंधित वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। अस्थमा से पीड़ित मरीज फिलहाल एक निजी अस्पताल में भर्ती है।
पंजाब में शीत लहर ने जोर पकड़ रखा है जिससे ठिठुरन बढ़ती जा रही है। राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम को धुंध के बीच ‘जीरो विजिबिलिटी’ रिकार्ड हुई व हाड़ कंपाने वाली ठंड में लोगों का हाल बेहाल होता रहा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों को ऑरेंज अलर्ट जोन में रखा गया है। इसी क्रम में जिला जालंधर के नजदीक लगते कपूरथला व होशियारपुर भी अलर्ट के ऑरेंज जोन में है, जिसके चलते बाहर जाने वाले लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत है।
मौसम विभाग द्वारा 11 से 13 जनवरी तक यैलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते 11 जनवरी को आंधी व तूफान की संभावना बताई गई है जबकि 12 व 13 जनवरी को घनी से घनी धुंध होने संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। विभाग के मुताबिक वाहन चालकों को सावधानी अपनाने को कहा गया है क्योंकि धुंध के प्रकोप से अभी कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 2-3 दिनों तक हाइवे सहित बाहरी इलाकों में धुंध बढ़ेगी। वहीं 12-13 जनवरी को पंजाब के सीमावर्ती कई स्थानों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवाओं का रूख बदलने के चलते बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। इसी क्रम में कई जिलों में शनिवार रात को हलकी बारिश हो सकती है। इस समय जो मौसम चल रहा है उसमें सर्द हवाओं के बीच हाड़ कंपाने वाली ठंड से उत्तर भारत के कई राज्यों में हाल-बेहाल हो रहा है। खासतौर पर सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले लोगों को लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं कामकाज के सिलसिले से दूर-दराज जाने वाले लोगों को भारी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है।
आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के फर्जी वोटर वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में जितना अधिकार केजरीवाल का है उतना ही अन्य राज्यों से आए हुए लोगों का भी है। श्री योगी ने एक निजी चैनल पर कहा कि दूसरे राज्य के नागरिक को दिल्ली का मतदाता बनने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में सरकार की भी किसी प्रकार की सेवा से जुड़ा है तो उसे मतदाता बनने का अधिकार है।
‘जिन्हें विकास पसंद नहीं वही लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं’
सीएम योगी ने कहा, दिल्ली के निर्माण में लगे श्रमिक वर्ग हो, व्यवसायी, राजनेता या अन्य प्रोफेशनल सभी का दिल्ली पर उतना ही अधिकार है जितना अरविंद केजरीवाल का है। मतदाता बनाने काम चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से होता है इसमें किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। केजरीवाल ने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाया है। महाकुंभ के आयोजन की जमीन पर विवाद खड़ा करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें विकास पसंद नहीं वही लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। कुंभ की परंपरा प्राचीन है, यह हजारों वर्षों की विरासत के साथ जुड़ी हुई है। हम किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई 1400 वर्षों के इतिहास वाले इस्लाम को हजारों वर्षों की विरासत पर थोपने का प्रयास करेगा तो यह किसी को स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिनको विकास पसंद नहीं है ऐसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भव्य आयोजन में व्यवधान पैदा करने की संकीर्ण मानसिकता है।
वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड न बनाएंः योगी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा जो लोग कुंभ के भू-भाग को वक्फ की भूमि बताकर इसे लेने का दावा कर रहे हैं, वह मानसिकता किसी पवित्र उद्देश्य से नहीं हो सकती। यह किसी अच्छे आयोजन में व्यवधान पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो सकता है। उन्होंने कहा यह कुद्दष्टि किसी भू-माफिया की हो सकती है। इसलिए वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड न बनाएं। योगी इशारों-इशारों में समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके वक्त जमीनों पर कब्जे हुए इस विवाद के पीछे वही लोग हैं। इनके आकाओं का कहना ही है जो ‘प्लाट खाली है, वो प्लाट हमारी है’ ये नारा पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ की तैयारियां की जानकारी दी और उन्हें महाकुंभ का प्रतीक अमृत कलश भेट कर मेले में आने का निमंत्रण दिया।
सीएम योगी ने एक्स पर शेयर की तस्वीर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी दी और फोटो पोस्ट करते हुए इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। उन्होंने लिखा, ”आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से सनातन गर्व का प्रतीक महाकुंभ-2025, प्रयागराज आज अपने दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप से दुनिया को ”नए भारत” का दर्शन करा रहा है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।”
योगी ने दी महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी
जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम ने उन्हें महाकुंभ की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई।
13 जनवरी से होगा महाकुंभ का आगाज
बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का आगाज होगा। इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभनगर पुलिस प्रशासन ने 12 प्रकार के स्पेशल सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किए हैं। इन ऑपरेशन का उद्देश्य मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है।
आदरणीय पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ शà¥à¤°à¥€ @narendramodi जी से आज नई दिलà¥à¤²à¥€ में शिषà¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° à¤à¥‡à¤‚ट की।
आपके मारà¥à¤—दरà¥à¤¶à¤¨ और पà¥à¤°à¥‡à¤°à¤£à¤¾ से सनातन गरà¥à¤µ का पà¥à¤°à¤¤à¥€à¤• महाकà¥à¤®à¥à¤-2025, पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राज आज अपने दिवà¥à¤¯, à¤à¤µà¥à¤¯ और डिजिटल सà¥à¤µà¤°à¥‚प से दà¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ को 'नठà¤à¤¾à¤°à¤¤' का दरà¥à¤¶à¤¨ करा रहा है।
अपना बहà¥à¤®à¥‚लà¥à¤¯ समय पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करने हेतà¥â€¦ pic.twitter.com/NO54dF4GF1
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 10, 2025
चंडीगढ़ एक बार फिर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ है। लोगों को फिर गत नवम्बर जैसी खराब हवा झेलनी पड़ रही है। चंडीगढ़ शुक्रवार को देश के सबसे प्रदूषित 4 शहरों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर रहा। चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी इंडैक्स (ए.क्यू.आई.) 371 दर्ज हुआ। शहर के हर हिस्से में वीरवार शाम से शुक्रवार शाम तक बेहद खराब हवा में सांस लेना पड़ा। घने कोहरे और ठंड के बीच प्रदूषण का ये खराब स्तर पहले से बीमार लोगों के लिए इन दिनों हालात और खराब कर रहा है।
12 नवम्बर, 2024 से भी खराब हुए हालात
चंडीगढ़ पहली बार 12 नवम्बर, 2024 को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। शहर का ए.क्यू.आई. 343 था, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा 361 दर्जहुआ। शहर के हर हिस्से में ज्यादातर घंटों में प्रदूषण का स्तर 400 से ज्यादा के गंभीर स्तर पर रहा। सैक्टर-22 और 53 के आसपास तो पी.एम.2.5 और पी.एम. 10. का स्तर 24 घंटों में से ज्यादातर वक्त 400 के पार हुआ।
हर एरिया में इस तरह गंभीर हुए हालात
■ सैक्टर-22 के आसपास 24 में से सिर्फ 3 घंटे प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे रहा।
■ सैक्टर-25 के आसपाससिर्फ 5 घंटे प्रदूषणका स्तर 300 से नीचे आया।
■ सैक्टर-53 के आसपास तो सिर्फ 2 घंटे ही प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे हुआ।
अस्थमा, बी.पी. और हार्ट के मरीजों के लिए खराब दौर
प्रदूषण का ये खराब स्तर अस्थमा, ब्लड प्रैशर और हार्ट पैशेंट्स के लिए मुश्किलें पैदा करने के साथ स्टोक्स भी ला सकता है। हवा में पी.एम.2.5 और पी.एम. 10 की 400 के पार की मात्रा कई बीमारियों का सामना कर रहे लोगों के लिए चिंता पैदा कर रहा है। स्वस्थ लोगों के फेफड़ों सबसे अंदर के हिस्से तक जाकर प्रभावित करती है। पी.एम. 2.5 के पार्टिकल फेफडों की सबसे अंदर की सतह पर जाकर जमते हैं जो कई दिनों तक नहीं साफ होते।
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