गिरफ्तार दोनों भाइयों के परिवार के चार लोगों का दो साल पहले हुआ था चयन

राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में सामने आया है कि नीट का लीक पेपर 10 राज्यों में बेचा गया था। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, केरलम, उत्तराखंड सहित अन्य राज्य शामिल हैं।

एसओजी ने सभी राज्यों के नाम आधिकारिक तौर पर नहीं बताएं हैं। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने स्वीकार किया कि यह पेपर माफियाओं तक परीक्षा से दो से तीन सप्ताह पहले ही पहुंच गया था।

सीकर में ई-मित्र संचालकों तक पेपर पहुंच गया था
सीकर में ई-मित्र संचालकों तक पेपर पहुंच गया था। कोचिंग संचालकों और एक करियर काउंसलर की भी इसमें भूमिका सामने आई है । एसओजी ने जयपुर, सीकर व गुरुग्राम सहित अन्य शहरों से जिन आरोपितों को पकड़ा है, उनमें जयपुर जिले के जमवारामगढ़ निवासी दो भाई दिनेश बिंवाल और मांगीलाल भाजपा से जुड़े हैं।

दिनेश जयपुर जिला भाजपा का पूर्व मंत्री रह चुका है
दिनेश जयपुर जिला भाजपा का पूर्व मंत्री रह चुका है। वह क्षेत्रीय भाजपा विधायक महेंद्र मीणा का विश्वस्त है। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ को सौंपी गई एसओजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नीट का पेपर नासिक की प्रीटिंग प्रेस से लीक हुआ और फिर गुरुग्राम के खुरमपुर गांव निवासी एमबीबीएस छात्र यश यादव तक पहुंचा।

यश ने राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के लोगों को पेपर बेचा
यश ने राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के लोगों को पेपर बेचा। मांगीलाल एवं दिनेश बिंवाल ने 30 लाख रुपये में यश से पेपर 27 अप्रैल को खरीदा। दिनेश ने सीकर के निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे अपने पुत्र रिषी को पेपर दिया और फिर खुद सीकर पहुंचकर 29 अप्रैल को दो से पांच लाख रुपये में कई लोगों को बेच दिया।

इस बीच रिषी ने केरलम में एमबीबीएस कर रहे अपने मित्र को इंटरनेट मीडिया से पेपर भेजा। इस मित्र ने सीकर में हास्टल संचालक अपने पिता को यह पेपर दो मई को देर रात भेजा।जांच और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में सामने आया कि दो मई को सीकर के दो कोचिंग संचालकों एवं एक करियर काउंसलर राकेश मंडावरिया तक पेपर पहुंचा।उन्होंने गैस पेपर बताकर छात्रों को इसे बेचते हुए भरोसा दिया कि नीट की परीक्षा में 99.99 प्रतिशत गैस पेपर जैसे हूबहू सवाल आएंगे। हुआ भी ऐसा ही।

रिषी ने अपने साथी छात्रों को करीब तीन सप्ताह पहले ही नीट का पेपर मिलने का आश्वासन दिया था। ऐसे में अब इस बात को लेकर भी पड़ताल की जा रही है क्या दिनेश एवं मांगीलाल के पहले से पेपर लीक माफियाओं से संपर्क है ।

पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए दिनेश एवं मांगीलाल परिवार के चार बच्चों का साल 2024 में नीट में चयन हुआ था। इनमें मांगीलाल का बेटा विकास सवाईमाधोपुर मेडिकल कॉलेज और पुत्री प्रगति दौसा मेडिकल कालेज में पढ़ रहे हैं ।

एक परिवार के चार बच्चों का एक ही साल में एकसाथ चयन कैसे संभव हो सकता है
इनके एक अन्य भाई स्व.घनश्याम की पुत्री सानिया मुंबई मेडिकल कॉलेज और पुत्र दिव्य जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि एक ही परिवार के चार बच्चों का एक ही साल में एकसाथ चयन कैसे संभव हो सकता है। दिनेश की पत्नी रजनी और मां प्रभुदेवी ने कहा कि इस मामले में सच्चाई नहीं है।

राजस्थान पेपर लीक का मूल केंद्र नहीं है। पूरा मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया है। जांच से जुड़े दस्तावेज एवं हिरासत में लिए गए दो दर्जन लोगों को भी सीबीआइ टीम के हवाले किया गया है। इनमें से चार की जयपुर से गिरफ्तारी हुई है । नीट का पेपर राजस्थान पहुंचने से पहले ही बाहर आ चुका था। करीब 150 छात्रों के पास पेपर पहुंचा है। -अजयपाल लांबा, महानिरीक्षक, एसओजी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने मंत्रियों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, वाहन फ्लीट कम करने और विदेश यात्राओं से परहेज करने को कहा है. साथ ही ऊर्जा संरक्षण, डिजिटल कार्यशैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.

लखनऊ में बुधवार को विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और प्रशासन की कार्यसंस्कृति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. बैठक में उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे जनता के बीच उदाहरण पेश करें और ऐसी जीवनशैली अपनाएं जिससे ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता को बढ़ावा मिले. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से आह्वान किया कि वो हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि मंत्री मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग और साइकिल जैसी सुविधाओं को अपनाएं, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए. इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों की सरकारी वाहन फ्लीट को 50 प्रतिशत तक कम करने की अपील भी की.

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अगले छह महीने तक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से बचें. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ईंधन संरक्षण सिर्फ आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है. उन्होंने प्रधानमंत्री के ईंधन खपत कम करने के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यों में डिजिटल और हाइब्रिड व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अंतरजनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां यथासंभव हाइब्रिड मोड में की जाएं. इसके साथ ही 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने की बात कही गई.

एयरकंडीशनर के उपयोग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए. उन्होंने प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग और ऊर्जा बचत पर जोर दिया. साथ ही सचिवालय और निदेशालय स्तर पर लिफ्ट और अन्य संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करने की बात कही.

ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा, पीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल परिवहन व्यवस्था विकसित की जाए. इसके लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने पर भी जोर दिया गया.

उन्होंने एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और कहा कि कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं को भी पीएनजी से जोड़ा जाए. साथ ही सौर ऊर्जा के उपयोग को रिहायशी कॉलोनियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों तक बढ़ाने की बात कही गई.

मुख्यमंत्री ने सामाजिक जीवन में मितव्ययिता को बढ़ावा देने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि शादी और अन्य आयोजनों में घरेलू स्थलों का उपयोग किया जाए और अनावश्यक खर्च से बचा जाए. उन्होंने ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘एक जिला एक उत्पाद’ को अपनाने पर जोर दिया.बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराया और कहा कि जनता जनप्रतिनिधियों के कार्यों का रोज मूल्यांकन करती है. उन्होंने कहा कि मंत्रियों को कम समय में बेहतर प्रदर्शन करना होगा और वरिष्ठ मंत्रियों से मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस की अपराध शाखा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज किए गए मामलों के संबंध में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। खेड़ा ने बताया कि उन्हें गुरुवार सुबह फिर से अपराध शाखा के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

यह मामले ऐसे समय में दर्ज किए गए हैं जब खेड़ा ने आरोप लगाया था कि शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। खेड़ा ने अपराध शाखा कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘मुझे पुलिस ने तलब किया था, जिसके बाद मैं यहां आया हूं। हम कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यहां उपस्थित हूं।’

खेड़ा ने कहा कि पूछताछ पूरी होने के बाद वह मीडिया से विस्तार से बात करेंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें केंद्र सरकार से लिखित में यह सूचना मिल चुकी है कि खेड़ा द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज फर्जी थे।

मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि इसलिए पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर सकेंगे। अगर वह सहयोग करते रहे तो आरोपपत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में तेजी आएगी, लेकिन अगर वह सहयोग नहीं करते हैं तो इसमें समय लग सकता है। हम इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं।की पत्नी ने बीएनएस के विभिन्न प्रविधानों के तहत गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में खेड़ा और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थीं।

कांग्रेस नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में चुनाव के संबंध में झूठे बयान देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और मानहानि शामिल हैं।खेड़ा ने पहले तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उन्हें सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि, असम पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

शीर्ष न्यायालय ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी और खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद खेड़ा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बाद में शीर्ष न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दी।

बीजिंग, 14 मई (हि.स.)। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2026 एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला वर्ष होगा। यह वर्ष चीन-अमेरिका संबंधों में नया अध्याय खोलेगा। शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में द्विपक्षीय बैठक शुरू होने से पहले शुरुआती भाषण दिया। शी ने कहा दुनिया नए मोड़ पर आ गई है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और अमेरिकी चैनल सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में यह पल ट्रंप और शी के बीच आधिकारिक मुलाकात का गवाह बना। ट्रंप स्वागत से बेहद खुश नजर आए। स्वागत के बाद दोनों नेताओं ने अमेरिका और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता रेड कार्पेट पर चलते हुए लाल और सुनहरे रंग की सजावट वाले एक ढके हुए मंच तक पहुंचे।

यहां एक सैन्य बैंड ने दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए और पास ही स्थित तियानमेन चौक पर तोपों की सलामी गूंजी। ट्रंप और शी ने सैनिकों का निरीक्षण किया और फिर सैकड़ों उछलते-कूदते बच्चों के बीच से गुजरे। ट्रंप और शी ने कई बार एक-दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर स्नेह जताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग ने अहम बातचीत शुरू कर दी है। दो दिनों तक चलने वाली इन मुलाकातों में उनके बीच टेक्नोलॉजी, व्यापार और ताइवान जैसे कई पेचीदा मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत का जो भी रुख तय होगा, वह आने वाले कई सालों तक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों की दिशा तय कर सकता है।

अमेरिका- इजराइल का ईरान के साथ संभावित युद्ध और उसके बाद पैदा होने वाला वैश्विक ऊर्जा संकट इस यात्रा पर हावी है। उम्मीद है कि ट्रंप, शी से आग्रह करेंगे कि वे चीन के सहयोगी देश ईरान पर दबाव डालें ताकि वह शांति समझौते पर राजी हो जाए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दे। होर्मुज तेल व्यापार के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस दौरे पर कई शीर्ष अधिकारी और एक दर्जन से अधिक उद्योगपति भी हैं। इनमें टिम कुक और एलन मस्क प्रमुख हैं।