पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पहले जून से चरणबद्ध तरीके से धान की बुवाई को लेकर नई टाइमलाइन जारी की है. सरकार ने नई टाइमलाइन में पूरे राज्य को तीन जोन में बांट कर तीन चरणों में धान की बुवाई का प्लान तैयार किया है. हालांकि, पंजाब की इस नई टाइमलाइन पर एक्सपर्ट ने चिंता जताई है.
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार इस सीजन में धान की बुवाई के लिए नई टाइमलाइन जारी की है. सरकार ने धान की बुवाई के लिए एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ इस कदम की प्रभावशीलता को लेकर असमंजस में हैं.
सरकार ने नई टाइमलाइन में राज्य भर में तीन क्षेत्रों में तीन चरणों में धान बुवाई की योजना बनाई है. फरीदकोट, बठिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब जिलों के किसान 1 जून से बुवाई शुरू करेंगे, जबकि गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली), श्री फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर के किसान 5 जून से बुवाई शुरू करेंगे.
इसके चार दिन बाद लुधियाना, मोगा, जालंधर, मानसा, मलेरकोटला, संगरूर, पटियाला, बरनाला, शहीद भगत सिंह नगर और कपूरथला समेत राज्य के बाकी हिस्सों में किसान बुवाई शुरू करेंगे.ये विभाजन बुवाई के बाद बिजली की मांग को कम करने के लिए किया गया है जो अन्यथा काफी बढ़ जाती. पंजाब के खेत सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर पंप किए गए भूजल पर निर्भर हैं, जिसके लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है.
पंजाब कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी बुवाई और जल्दी कटाई से किसानों को उच्च आर्द्रता के कारण होने वाली जटिलताओं से बचने में भी मदद मिलेगी. पंजाब में उगाए जाने वाले अधिकांश धान की किस्मों को कटाई के लिए 90 दिनों की आवश्यकता होती है और नमी को साफ करने के लिए सितंबर का सूखा मौसम काम आ सकता है. चरणबद्ध कटाई से मंडियों में कटाई के बाद बिखरी हुई हैंडलिंग और प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा.
हालांकि, विशेषज्ञ इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं. औसतन एक किलो धान के लिए 4,000 लीटर पानी की जरूरत होती है. पंजाब में भूजल स्तर हर साल 2 फीट की दर से घट रहा है. केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने 2023 में अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि राज्य के तीनों जलभृतों में 1,000 फीट की गहराई तक भूजल 2039 तक खत्म हो जाएगा. देश के खाद्यान्न भंडार के रूप में, जो राष्ट्रीय खाद्य भंडार में 45 प्रतिशत अनाज का योगदान देता है, पंजाब धान के मौसम के 90 दिनों में भारी मात्रा में जमीन से पानी निकालता है जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि धान की बुवाई शुरू करने का अंतिम लक्ष्य जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की शुरुआत के साथ रोपाई का समय जोड़ना है. उनका तर्क है कि लगभग 20 दिन पहले शुरू करने का मतलब है कि ज्यादा पानी की जरूरत होगी और इसलिए बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी.विशेषज्ञों का सुझाव है कि मौजूदा कृषि पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए, जून के आखिरी हफ्ते में बुवाई शुरू कर देनी चाहिए. उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की उस सिफारिश का हवाला दिया, जिसे मार्च के दूसरे हफ्ते में मान सरकार के साथ साझा किया गया था. इस सिफारिश में 20 जून से चरणबद्ध रोपाई की वकालत की गई थी.
भूजल संकट के कारण शोधकर्ता कम पानी की खपत वाले धान की किस्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ऐसे नीतिगत हस्तक्षेपों की ओर बढ़ रही है, जिनसे पानी की खपत कम हो सकती है.
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रोपाई की शुरुआती तिथि किसानों को लंबी अवधि वाली धान की किस्मों की ओर आकर्षित कर सकती है, जिससे अधिक पराली जलाई जाएगी और वायु प्रदूषण और भी बदतर हो जाएगा. इस बीच मान सरकार पानी की अधिक खपत करने वाली पूसा-44 किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जिसमें प्रति एकड़ लगभग 152 दिन और 64 लाख लीटर पानी की खपत होती है, जिससे सरकार को प्रति एकड़ 7,500 रुपये बिजली पर खर्च करना पड़ता है. इस धान की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ लगभग 19,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं जो अन्य किस्मों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक पराली पैदा करता है.
उप-भूमि जल संरक्षण अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद से 16 वर्षों में, जिसने राज्य सरकार को बुवाई की तिथि घोषित करने का अधिकार दिया, राज्य और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की ऐसी किस्में विकसित की हैं जो 2009 से पहले की किस्मों की तुलना में पकने में 30 दिन कम समय लेती हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि धान की देरी से रोपाई ने राज्य में इसकी खेती की गतिशीलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, इस अवधि में उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि देखी गई है. वे चेतावनी देते हैं कि जल्दी बुवाई का कार्यक्रम किसानों को फिर से कम उत्पादन वाली फसलों की ओर ले जा सकता है, राज्य पर अधिक दबाव डाल सकता है और एक पारिस्थितिक आपदा साबित हो सकता है.
