Thursday, September 17, 2026
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NATIONAL : दतिया उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद BJP का बड़ा एक्शन, भंग किया जिला संगठन

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दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने बडा़ फैसला लिया है. पार्टी ने संगठन में बदलाव के मद्देनजर पूरे जिला संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. पार्टी ने जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह सहित जिला कार्यकारिणी, मंडल समितियों, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभिन्न विभागों की सभी इकाइयों को समाप्त कर दिया है.

दतिया में अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन

अब दतिया में संगठन का गठन नए सिरे से किया जाएगा. यह निर्णय उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के बाद लिया गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर गठित विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई. आज (04 अगस्त) ही दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. पार्टी का मानना है कि संगठन को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक पुनर्गठन जरूरी है.

CM मोहन यादव के आवास पर हुई समीक्षा बैठक!

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार (04 अगस्त) को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आवास पर हुई समीक्षा बैठक में उपचुनाव में हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, वरिष्ठ मंत्री और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे. समीक्षा के दौरान संगठन की कार्यशैली, चुनावी रणनीति और भीतरघात की शिकायतों पर भी मंथन किया गया.

NATIONAL : आज मेटा की वैश्विक टीम भारत आएगी: पीएम मोदी की पोस्ट हटाने समेत कई सवाल होंगे, और किन मुद्दों पर होगी पूछताछ?

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भारत सरकार मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली मेटा की वैश्विक टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की प्रमुख हस्तियों के इंस्टाग्राम व फेसबुक खातों पर भारत में लागू की गई सेंसरशिप पर सख्त सवाल-जवाब करेगी। मेटा की टीम बुधवार और बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सूचना एवं संचार मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगी।

मेटा से पूछताछ पर सरकार ने क्या कहा?
मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया, इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने में मेटा की नाकामी और प्रमुख हस्तियों के खातों पर की गई गलत कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा। तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके सिस्टम पूरी क्षमता और सटीकता के साथ कार्य करें।
एल्गोरिदम पर भी एजेंडे में…
कृष्णन ने कहा, प्रमुख हस्तियों के सत्यापित खातों से यदि कोई सामग्री हटाई जाती है, तो उसके लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम पर भी कड़े सवाल पूछे जाएंगे।


कानूनी संरक्षण वापस लिया जाना चाहिए : निशिकांत
संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सरकार विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। इनसे कानूनी संरक्षण वापस लेना चाहिए।
विज्ञापनों पर नकेल की उम्मीद पिछले माह भेजा था नोटिस
इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा पहले से ही नियामक जांच के घेरे में है। पिछले महीने सरकार ने इस संबंध में कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। अब यह मुद्दा भी गंभीरता से मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में उठेगा।

NATIONAL : महाराष्ट्र: वोटर लिस्ट अपडेट की समय-सीमा फिर बढ़ी, अब 17 अगस्त तक घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे बूथ लेवल अधिकारी

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महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 17 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख भी बढ़ाकर 27 अक्टूबर कर दी गई है।

मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से निर्वाचन आयोग से कार्यक्रम में संशोधन का अनुरोध किया गया था। आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए नया कार्यक्रम जारी किया।


संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बीएलओ 17 अगस्त तक घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद 24 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। प्रारूप सूची जारी होने के बाद मतदाता और राजनीतिक दल 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
निर्वाचन आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाएंगे, सुनवाई होगी और सभी मामलों का निस्तारण 22 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी तत्काल सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। साथ ही टीवी, समाचार पत्रों और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए आम जनता को भी इसकी जानकारी दी जाए। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी कार्यक्रम में हुए बदलाव की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

NATIONAL : संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा हुआ; सरकार के 8 में से 3 बिल दोनों सदनों में पास

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विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला।

विपक्षी सांसद 20 जुलाई को जंतर-मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दें।

इधर विपक्ष का बुधवार को भी संसद में पीएम और शाह के बयान की मांग हंगामा जारी रहा। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने के बाद एक मिनट में 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

वहीं राज्यसभा भी पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में चर्चा को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 50 मिनट बैठक की। संसद के मानसून सत्र में अब तक 8 में से 3 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। सरकार बाकी पांच बिलों को दोनों सदनों से पास कराने की तैयारी में है।

संसद के दोनों सदनों से अब तक 3 बिल पास

मंगलवार को टैक्सेशन एंड अदर्स लॉ (संशोधन) बिल लोकसभा में पास हो गया। इस सत्र के लिए 8 बिल लिस्ट किए गए थे, जिनमें से वंदे मातरम, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल (पेपर लीक) और सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं।

वहीं, जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, आयकर (संशोधन) बिल, MSME विकास (संशोधन) बिल, विदेशी अंशदान (FCRA) संशोधन बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को अभी संसद की मंजूरी नहीं मिली है। सरकार आज इन बिलों को दोनों सदनों में पास कराने की कोशिश कर सकती है।

NATIONAL : पट्टा प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पर रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत तासोल में पट्टा बनाने के नाम पर 43 हजार 500 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच (प्रशासक) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रैप कार्रवाई की तैयारी के दौरान आरोपिताें को भनक लगने से कार्रवाई सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद एसीबी ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी राजसमंद को शिकायत मिली थी कि ग्राम पंचायत तासोल में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी करण सिंह राव और सरपंच (प्रशासक) भंवरलाल सरगरा परिवादी के बाड़े का पट्टा बनाने की एवज में 43 हजार 500 रुपये रिश्वत मांग रहे थे तथा राशि नहीं देने पर उसे लगातार परेशान कर रहे थे।

शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण के नेतृत्व में शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान दोनों आरोपियों द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई, लेकिन आरोपिताें को कार्रवाई की भनक लग जाने के कारण ट्रैप सफल नहीं हो सका। इसके बाद एसीबी ने दोनों आरोपिताें के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।

NATIONAL : आर्टिकल 370 हटने के 7 साल, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी

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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज सात साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम समेत संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षाबलों के काफिलों की आवाजाही रोक दी गई है।

वहीं, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा भी एक दिन के लिए रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। CRPF ने रामबन में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जबकि कुलगाम पुलिस ने NH-44 पर गाड़ियों और लोगों की आईडी की जांच तेज कर दी है।

बिना परमिशन रैली और धरने पर रोक लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी समेत कई राजनीतिक दल आज ‘ब्लैक डे’ मना रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला और लोगों से विरोध दर्ज करने की अपील की। विपक्ष आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का विरोध करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहा है।

पुलिस की अपील- शांति रखें, संदिग्धों की खबर दें

महबूबा मुफ्ती के प्रदर्शन और हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बिना अनुमति के किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षाबलों ने सीमा पर बसे गांवों और संवेदनशील इलाकों में देर रात तक फ्लैग मार्च किया। LoC पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।

महबूबा पर कार्रवाई करने का विचार कर रहे अधिकारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस पीडीपी चीफ महबूबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल, महबूबा ने मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उलटा पकड़ा था। तिरंगे को गलत तरीके से प्रदर्शित करना जैसे कि रंगों का क्रम उल्टा होना, गलत अनुपता, क्षतिग्रस्त कपड़ा होना… ये सभी ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया’ (ध्वज संहिता) का उल्लंघन है।

नियमों के अनुसार, सबसे ऊपरी पट्टी हमेशा केसरिया होनी चाहिए, बीच की सफेद पट्‌टी पर 24 तीलियों वाला गहरा नीला अशोक चक्र हो, और सबसे निचली पट्टी हरी की होनी चाहिए।

E20 Petrol Protest : दिल्ली में फिर निकलेगा संसद मार्च… E20 पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को कौन उतरेगा सड़क पर?

सोशल मीडिया पर ‘ई-20 जनता पार्टी’ का आंदोलन शुरू होने के बाद, दिल्ली में ई-20 एथनॉल मिश्रण नीति के खिलाफ 4 अगस्त को संसद तक विरोध मार्च की घोषणा की गई है। संगठनों ने माइलेज और इंजन के नुकसान की आशंका को लेकर इसे वापस लेने की मांग की है।

E20 Petrol Protest: दिल्ली के परिवहन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति को वापस लेने की मांग को लेकर चार अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की। ‘दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन’ और अन्य संगठनों ने यह आह्वान किया।

‘दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन’ के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि हम एथनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति को वापस लेने की मांग को लेकर चार अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। हम इस मुद्दे पर अब तक चुप बैठे सांसदों को जागने का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एथनॉल मिश्रण के कारण देशभर में वाहनों में समस्याएं सामने आ रही हैं।

‘हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते’
उन्होंने कहा कि हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते और न ही हमारा किसी ‘ई-20 जनता पार्टी’ या कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई संबंध है। वो ई-20 ईंधन के खिलाफ जारी ऑनलाइन आंदोलन का जिक्र कर रहे थे। इसमें 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है।

संसद मार्च को ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस’ का मिला समर्थन
‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने कहा कि वो ई-20 ईंधन को उपभोक्ताओं के लिए एकमात्र विकल्प बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल यात्रियों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। लोगों के पास विकल्प होना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है। हम संसद तक होने वाले विरोध मार्च का समर्थन कर रहे हैं। एसोसिएशन की ओर से अभी तक किसी हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया है।

US Iran War Updates: डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अमेरिका-ईरान के बीच नई बातचीत कहां होगी और इसमें कौन-कौन शामिल होगा.

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अमेरिका-ईरान में आज फिर से बातचीत, ट्रंप के दावे और ईरान की चुप्पी के बीच कैसे आएगी शांति?US Iran Talks: ट्रंप का दावा- अमेरिका और ईरान की सोमवार को बैठक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई बातचीत सोमवार से शुरू होगी. उनका दावा है कि उन्होंने ईरान पर हमला करने की योजना फिलहाल टाल दी है, ताकि युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश की जा सके. ईरान ने अभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बैठक की बात को नहीं कबूला है. यह युद्ध अब छठे महीने में पहुंच चुका है और पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है. ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि बातचीत में होर्मुज (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) का मुद्दा शामिल होगा. यह दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जो इस संघर्ष में बड़ा विवाद का कारण बन गया है. उन्होंने कहा कि बातचीत का अंतिम लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है.

दूसरी तरफ, ईरान ने कहा कि वह ओमान के साथ होर्मुज से गुजरने वाले एक नए रास्ते पर समझौते के करीब पहुंच गया है. रविवार को इस इलाके के पास एक तेल टैंकर में विस्फोट की खबर भी सामने आई, जिससे यह साफ हो गया कि यह रणनीतिक समुद्री मार्ग अभी भी बेहद अस्थिर बना हुआ है. ट्रंप द्वारा नई बातचीत की घोषणा के बाद सोमवार को एशियाई बाजार खुलते ही तेल की कीमतों में गिरावट आ गई. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमत 4.7 प्रतिशत गिरकर 80.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई.

धमकी उम्मीद और धमकी… इस बार क्या कुछ बदलेगा?
अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है. उसी दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर अचानक हमला किया था. हालांकि, पिछले कई महीनों में रुक-रुक कर चली कूटनीतिक बातचीत के कारण कुछ समय के लिए तनाव कम भी हुआ था. पिछले महीने फिर से हमले शुरू होने के बाद यह डर बढ़ गया था कि लड़ाई एक बार फिर तेज हो सकती है. ट्रंप ने ईरान पर “बहुत बड़ा हमला” करने की धमकी दी थी. खबरें थीं कि वह ईरान के ऊर्जा ढांचे पर भी नए हमलों पर विचार कर रहे हैं. इस बीच, पूरे क्षेत्र में अमेरिकी दूतावासों को अलर्ट पर रखा गया था.

लेकिन शनिवार को ट्रंप अपने इस रुख से पीछे हट गए. उन्होंने कहा कि समझौते की रूपरेखा तैयार हो चुकी है. हालांकि सच्चाई यह है कि यह पहली बार नहीं था जब ट्रंप शांति की उम्मीद को चिंगारी दे रहे थे. रविवार को एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “अब हम नेगोशिएशन के जरिए उनसे बात कर रहे हैं. यह कल दोपहर से शुरू होगी.” हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि बातचीत कहां होगी और इसमें कौन-कौन शामिल होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के अलावा अमेरिका के सहयोगी देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने भी उनसे हमला रोकने की अपील की थी. ट्रंप ने दावा किया कि अगर हमला होता, तो वह “द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला” होता. हालांकि, ईरानी मीडिया ने इस बात से इनकार किया कि तेहरान ने ट्रंप से हमला न करने की कोई अपील की थी.

WORLD : भारत-उज्बेकिस्तान रिश्तों को नई रफ्तार, जयशंकर बोले- अब साझेदारी को माइनिंग सेक्टर तक ले जाना चाहते हैं

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भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल हुई है. दोनों देशों ने व्यापार, माइनिंग, रेयर अर्थ मिनरल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है. इस साझेदारी से दोनों देशों को बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद है.

रत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में अहम पहल हुई है. चार दिवसीय भारत दौरे पर आए उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियोर सईदोव ने सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, रेयर अर्थ मिनरल्स, माइनिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की. भारत ने साफ किया कि अब वह उज्बेकिस्तान के साथ साझेदारी को माइनिंग सेक्टर तक ले जाना चाहता है.

माइनिंग और रेयर अर्थ मिनरल्स पर रहेगा फोकस
बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान को अपने एक्सटेंडेड नेवरहुड (विस्तारित पड़ोस) का अहम हिस्सा मानता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों, विचारों और व्यापार का संबंध सदियों पुराना है और अब यह रिश्ता नए क्षेत्रों तक पहुंच रहा है. जयशंकर ने कहा कि निर्माण, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद अब दोनों देश माइनिंग सेक्टर, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मौजूदा व्यापार लगभग एक अरब डॉलर का है, लेकिन दोनों देशों की क्षमता इससे कहीं अधिक है. इसलिए व्यापार और निवेश को तेजी से बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा.

राष्ट्रपति मुर्मू ने बताई अपार संभावनाएं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात में कहा कि दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और माइनिंग के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने भारत-उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का भी स्वागत किया और कहा कि इससे दोनों देशों के उद्योगों और निवेशकों को नई दिशा मिलेगी.

राष्ट्रपति ने बताया कि भारत के ITEC और स्कॉलरशिप कार्यक्रमों के तहत अब तक 3,000 से अधिक उज्बेक अधिकारी, पेशेवर और छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 16,000 से अधिक भारतीय छात्र फिलहाल उज्बेकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं.

NAM अध्यक्षता पर भारत का समर्थन, आतंकवाद पर साझा रुख
बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 2027-29 के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की अध्यक्षता के लिए उज्बेकिस्तान को भारत का समर्थन देने की घोषणा की. साथ ही BRICS में साझेदार देश के रूप में भारत की अध्यक्षता के दौरान सहयोग के लिए उज्बेकिस्तान का आभार भी जताया.

जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर समान सोच रखते हैं. उन्होंने उज्बेकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है.

सहयोग को नई ऊंचाई देने पर सहमति
दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि उच्चस्तरीय बैठकों और लगातार बढ़ते संवाद से भारत-उज्बेकिस्तान के रिश्ते और मजबूत होंगे. दोनों पक्षों ने विश्वास जताया कि व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग, तकनीक और मध्य एशिया में साझेदारी को लेकर भविष्य में और बड़े कदम उठाए जाएंगे.

NATIONAL : असम में बाढ़ का कहर जारी: दो और लोगों की गई जान, 1.28 लाख लोग प्रभावित; केरल में भी बारिश से 15 मौतें

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असम के बाढ़ से दो और लोगों की मौत हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोनों मौतें शिवसागर जिले में हुईं। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है।

सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार सात जिलों में 1.28 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम सरकार ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 75 हजार से अधिक परिवारों के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये की पहली किस्त अंतरिम राहत के रूप में जारी की।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ से अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी की। सिवासागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों वाले लगभग 75 हजार परिवारों को 15- 15 हजार रुपये मिले। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत प्रभावित पात्र परिवारों के लिए भी सब्सिडी जारी की गई।

केरलम में भी अबतक 15 लोगों की गई जान
केरलम में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 15 हुई एएनआई के अनुसार केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने सोमवार को बताया कि केरल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है।

अब भी सात लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री ने बारिश से जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये देने की घोषणा की। तिरुअनंतपुरम में सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक के बाद सतीसन ने बताया कि लगभग 165 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है, जिससे 3,596 किसान प्रभावित हुए हैं।

मुआवजे को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
केरलम सरकार ने फसल का नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए मुआवजा बढ़ाने का फैसला किया है और इस मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। राज्य के पथनामथिट्टा, कोट्टायम और अन्य इलाकों में एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात की गई हैं।

इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में आरेंज अलर्ट जारी किया। चार जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण जिला कलेक्टरों ने 12 जिलों में सभी शिक्षण संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा की है।

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